मुंबई. राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांच्या वाढत्या प्रमाणावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात खासगी क्लासेसचे नियमन आणि अनिवार्य नोंदणीसाठी स्वतंत्र कायदा आणला जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
या प्रस्तावित कायद्यात शासनमान्य शाळा आणि महाविद्यालयांच्या आवारात खासगी क्लासेस चालविण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, अशी महत्त्वाची तरतूद करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढविणे, विद्यार्थ्यांचे हित जपणे आणि खासगी शिकवणी वर्गांसाठी एकसमान नियमावली तयार करणे हा या कायद्यामागील उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात खासगी शिकवणी वर्गांची संख्या सातत्याने वाढत असून अनेक ठिकाणी कोणतेही नियमन किंवा नोंदणी नसताना क्लासेस सुरू असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कायद्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे.
प्रस्तावित कायद्याअंतर्गत खासगी क्लासेसची नोंदणी, कार्यपद्धती, सुरक्षा निकष, शुल्काबाबतचे नियम तसेच विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरातच खासगी शिकवणी चालविण्याच्या प्रथेला आळा घालण्यासाठी बंदीची तरतूद करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मांडल्यानंतर त्यावर सविस्तर चर्चा होणार असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यातील खासगी शिकवणी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियामक चौकट अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. याकडे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि खासगी क्लासेस चालकांचे लक्ष लागले आहे.
