जेएनएन, पुणे: शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे तब्बल आठ वर्षांपासून वेतन आणि निवृत्तिविषयक लाभ थकवून त्यांना आर्थिक संकटात ढकलणाऱ्या पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या (STES) कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. संस्थेच्या अखत्यारीतील ४४ शैक्षणिक संस्थांचे आर्थिक व्यवहार, विश्वस्तांची मालमत्ता आणि निधीच्या कथित गैरवापराची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि प्राप्तिकर विभागाने चौकशी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच संस्थेची सर्व बँक खाती, ठेवी आणि गुंतवणुका गोठवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या विशेष खंडपीठाने या प्रकरणाची दिवाळीच्या सुट्टीत विशेष सुनावणी घेतली. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी वेतन आणि निवृत्तिविषयक लाभ मिळत नसल्याने दाखल केलेल्या सुमारे २२० याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. या प्रकरणात सुमारे १३ शिक्षकांनी आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. कर्मचाऱ्यांची ही परिस्थिती आणि संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न लक्षात घेऊन न्यायालयाने तपास यंत्रणांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
६० कोटींचे आश्वासन, मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हातात एक रुपयाही नाही!
या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण ६ नोव्हेंबर रोजी मिळाले होते. संस्थेच्या वतीने न्यायालयात कर्मचाऱ्यांना ६० कोटी ६५ लाख ६ हजार ४३६ रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. दिवाळीपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत ७ नोव्हेंबरपर्यंत ही रक्कम वितरित केली जाईल, असे संस्थेने न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीत कर्मचाऱ्यांना एक रुपयाही मिळाला नाही. त्यामुळे संस्थेने न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनाचे पालन केले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
संस्थेचे अध्यक्ष आणि मुख्य विश्वस्त मारुती नवले यांच्यासह आठ विश्वस्तांना न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच तपास सुरू असेपर्यंत विश्वस्तांना पुणे सोडून जाता येणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांना दर शुक्रवारी संबंधित पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे आणि आपले पासपोर्ट तपास यंत्रणांकडे जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थ्यांकडून शुल्क जमा होत असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन का थकले?
सिंहगड संस्थेच्या अखत्यारीत ४४ शैक्षणिक संस्था पूर्ण क्षमतेने सुरू असताना विद्यार्थ्यांकडून नियमित शुल्क जमा होत आहे. असे असतानाही शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आठ वर्षांपासून वेतन का दिले गेले नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांकडून जमा होणारा पैसा नेमका कुठे गेला, संस्थेच्या निधीचा अन्य व्यवसायांसाठी वापर झाला आहे का आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार झाला आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबरोबरच विश्वस्तांच्या वैयक्तिक मालमत्ता आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रांचीही तपासणी करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. मालमत्ता आणि उत्पन्नाच्या नोंदींमध्ये विसंगती असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. संस्थेने न्यायालयात सादर केलेल्या काही प्रतिज्ञापत्रांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास केवळ वेतन थकबाकीपुरता मर्यादित न ठेवता संस्थेच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा: सरकारी रुग्णालयांत मोफत रक्त तपासणी बंद; डायलिसिस रुग्णांसह गर्भवती महिलांनाही फटका
