जेएनएन, मुंबई: राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागातील ढिसाळ कारभाराचा मोठा फटका आता सर्वसामान्य आणि गरीब रुग्णांना बसत आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील शासकीय आरोग्य संस्था, महालॅब, मोफत डायलिसिस केंद्रे तसेच ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ येथे उपलब्ध करून दिली जाणारी मोफत रक्त नमुना तपासणी सेवा १ नोव्हेंबरपासून अचानक बंद झाली आहे.
त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या हजारो रुग्णांची गैरसोय होत असून, मोफत मिळणाऱ्या तपासण्यांसाठी आता खासगी प्रयोगशाळांची वाट धरावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, या तपासण्यांसाठी रुग्णांना हजारो रुपये खर्च करावे लागत असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.
महालॅबची 800 हून अधिक बिले शासनाकडे प्रलंबित
राज्यभरातील शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये रक्त आणि इतर आवश्यक वैद्यकीय नमुन्यांची तपासणी करण्याची जबाबदारी महालॅब या कंत्राटदार कंपनीकडे आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ही सेवा राबविली जाते. मात्र, संबंधित कंपनीची ८०० पेक्षा अधिक देयके शासनाकडे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाकडून वेळेत निधी आणि देयके मिळत नसल्याने कंपनीसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी, कंपनीकडून दिली जाणारी तपासणी सेवा १ नोव्हेंबरपासून बंद करण्यात आली आहे.
सरकारी रुग्णालयांतील रुग्णांची गैरसोय
शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या गरीब आणि सर्वसामान्य रुग्णांसाठी मोफत रक्त तपासणी ही मोठी सुविधा होती. आजाराचे निदान करण्यापासून ते उपचारांची दिशा ठरविण्यापर्यंत विविध रक्तचाचण्या महत्त्वाच्या असतात. अनेक रुग्णांना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार वारंवार तपासण्या कराव्या लागतात. विशेषतः डायलिसिस घेणारे रुग्ण, दीर्घकालीन आजारांनी त्रस्त असलेले रुग्ण तसेच गर्भवती महिलांसाठी नियमित तपासण्या आवश्यक असतात.
मात्र, महालॅबची सेवा बंद झाल्याने या रुग्णांना आता बाहेरील खासगी प्रयोगशाळांमध्ये जाऊन तपासण्या कराव्या लागत आहेत. खासगी प्रयोगशाळांमधील तपासण्यांचे दर सामान्य रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर असू शकतात. त्यामुळे आधीच औषधोपचार आणि रुग्णालयीन खर्चाचा भार सहन करणाऱ्या कुटुंबांना आता तपासण्यांसाठीही स्वतंत्र खर्च करावा लागत आहे.
आपला दवाखाना आणि डायलिसिस केंद्रांनाही फटका
मुंबईसह राज्यातील विविध भागांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘आपला दवाखाना’ योजनेचा मुख्य उद्देश नागरिकांना त्यांच्या परिसरात प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. या केंद्रांमध्ये विविध प्रकारच्या मोफत तपासण्या उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्याचप्रमाणे मोफत डायलिसिस केंद्रांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांनाही आवश्यक रक्त तपासण्यांची गरज असते.
मात्र, महालॅबची सेवा बंद झाल्याने या आरोग्य सुविधांवरही परिणाम झाला आहे. परिणामी, शासनाच्या मोफत आरोग्यसेवा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
थकीत बिलांचा प्रश्न कधी सुटणार?
एकीकडे राज्य सरकार सर्वसामान्यांना दर्जेदार आणि मोफत आरोग्य सुविधा देण्याचा दावा करत असताना, दुसरीकडे कंत्राटदार कंपनीची शेकडो बिले प्रलंबित राहिल्याने महत्त्वाची आरोग्य सेवा बंद पडल्याचे चित्र आहे. या परिस्थितीमुळे आरोग्य विभागाच्या आर्थिक नियोजनावर आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
सरकारकडून संबंधित कंपनीची प्रलंबित देयके तातडीने अदा करून मोफत रक्त तपासणी सेवा पुन्हा सुरू केली जाणार का, याकडे आता राज्यातील लाखो रुग्णांचे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत मात्र मोफत तपासणीच्या अपेक्षेने सरकारी रुग्णालयात जाणाऱ्या गरीब रुग्णांना खासगी प्रयोगशाळांचा खर्च सहन करण्याची वेळ आली आहे.
हेही वाचा: नंदुरबारमध्ये एरंडीच्या बियांचा विषारी घात! आठ मुलांना विषबाधा, एका चिमुरडीचा मृत्यू
