एजन्सी, नवी दिल्ली. पुण्यातील 15 एकर सरकारी जमिनीबाबत फसवणुकीचे वृत्त समोर आले आहे. ही जमीन पशुसंवर्धन विभागाची आहे आणि ती बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
पिंपरी चिंचवडमधील ताथवडे येथे असलेली ही 15 एकर जमीन 33 कोटी रुपयांना विकण्यात आली. तथापि, ही विक्री बेकायदेशीर आहे. राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय ती विकता येत नाही.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, "आयजीआर विद्या शंकर बडे (सांगले), वरिष्ठ लिपिक आणि प्रभारी उपनिबंधक यांच्यासह इतरांना निलंबित करण्यात आले आहे. नोंदणी आणि मुद्रांक उपमहानिरीक्षक आणि जिल्हा निबंधकांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत."
अधिकारी म्हणतात-
9 जानेवारी 2025 रोजी पशुसंवर्धन विभागाला माहिती न देता जमिनीची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री सुरू झाली. हा एक गंभीर गुन्हा आहे. जर संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केले नसते तर तपासात अडथळा येऊ शकला असता.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विभागीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे फार्म मॅनेजर डॉ. अनमोल अहिर यांनी सांगितले की, पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी जमिनीच्या विक्रेता आणि खरेदीदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
घोटाळा आधीच उघडकीस आला होता
मुंढवा आणि बोपोडी जमीन घोटाळ्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले आहे. मुंढवा पोलिसांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीविरुद्ध आरोपांसह दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. पोलिस संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत.