जेएनएन, नागपूर : आदिवासी विकास विभागाने 4 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातील विद्यार्थी, आश्रमशाळा आणि शासकीय वसतिगृहांशी संबंधित वादग्रस्त तरतुदींविरोधात विदर्भातील आदिवासी विद्यार्थी संघाने आंदोलन केले. या निर्णयाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी नागपुरातील अप्पर आयुक्त, आदिवासी विभाग यांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन पुकारले.
या आंदोलनाला काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी भेट देत विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आणि शासन निर्णयातील वादग्रस्त तरतुदींवर चर्चा करण्यात आली.
आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे ही केवळ निवास व भोजनाची व्यवस्था नसून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, सामाजिक विकास, सुरक्षितता आणि भविष्यासाठीची आधारव्यवस्था आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधा आणणारे कोणतेही निर्णय पारदर्शक चर्चा आणि विद्यार्थ्यांच्या सहभागाशिवाय लादणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका विद्यार्थी संघटनेने मांडली.
विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने मांडलेल्या प्रमुख मागण्या
- विद्यार्थ्यांशी संबंधित वादग्रस्त तरतुदींची तात्काळ पुनर्तपासणी व पुनर्विचार करावा.
- विद्यार्थ्यांना शांततामय लोकशाही मार्गाने प्रश्न मांडण्याचा अधिकार अबाधित ठेवावा.
- आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये सुरक्षा, स्वच्छता, भोजन, पाणी आणि आरोग्य सुविधा सक्षम कराव्यात.
- विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र, गोपनीय आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करावी.
- वसतिगृह प्रवेशासाठी लादण्यात येणाऱ्या अन्यायकारक अटींचा पुनर्विचार करावा.
- अभ्यासक्रम किंवा फॅकल्टी बदलामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची हमी द्यावी.
- प्रत्येक आश्रमशाळा व वसतिगृहात पालक-विद्यार्थी संवाद समिती स्थापन करावी.
- विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांबाबत नियमित मार्गदर्शन व जनजागृती कार्यक्रम घ्यावेत.
- आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या शिष्यवृत्ती, डिजिटल सुविधा, ग्रंथालय, इंटरनेट, क्रीडा व स्पर्धा परीक्षा सुविधा वाढवाव्यात.
- PESA कायद्याच्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
