जेएनएन, नागपूर: अमृत योजनेसह विविध विकासकामांसाठी शहरातील रस्ते खोदण्यात आले. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी रस्ते पूर्ववत करण्यात न आल्याने नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर भविष्यात नागनदी प्रकल्पासाठी रस्ते खोदताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा आणि कामानंतर रस्ते पूर्ववत न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन करावे, तसेच संबंधित कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करावे, असे स्पष्ट आदेश केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रशासनाला दिले.
नागनदी प्रकल्पातील नियोजित कामे आणि नागनदीच्या काठावरील अतिक्रमणे हटवल्यानंतर करावयाच्या पुनर्वसनासंदर्भात रविवारी (९ ऑगस्ट) गडकरी यांच्या महाल येथील कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार मोहन मते, आमदार संजय भेंडे, सत्तापक्षनेते बाल्या बोरकर, स्थायी समिती अध्यक्ष शिवानी दाणी, मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, नासुप्र सभापती संजय मिणा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पाच टप्प्यांत नागनदी प्रकल्पाचे काम
नागनदी प्रकल्पांतर्गत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (एसटीपी) आणि मलवाहिन्यांची कामे केली जाणार आहेत. हा प्रकल्प पाच टप्प्यांत राबविण्यात येणार असून, तीन नवीन एसटीपी उभारण्यात येणार आहेत. तसेच दोन जुन्या एसटीपींची पुनर्बांधणी केली जाणार आहे.
या प्रकल्पातील विविध कामांसाठी पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण, मध्य आणि पूर्व या पाच विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांचे खोदकाम करावे लागणार आहे. त्यामुळे मागील कामांचा अनुभव लक्षात घेऊन रस्ते खोदण्यापासून ते ते पूर्ववत करण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेत आधुनिक यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचना गडकरी यांनी दिल्या.
अमृत योजनेसह इतर योजनांच्या कामांमध्ये विविध विभागांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेसा वापर का केला नाही, असा सवालही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केला.
रस्त्यांखालील युटिलिटी मॅपिंग आवश्यक
रस्ते खोदण्यापूर्वी त्याखाली असलेल्या पाइपलाइन, केबल्स आणि इतर सुविधांची माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रस्त्यांखालील युटिलिटी मॅपिंगची व्यवस्था आहे का, अशी विचारणा गडकरी यांनी केली. मात्र, अशी व्यवस्था उपलब्ध नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
यावर भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन सर्व प्रकारच्या पाइपलाइन आणि इतर सुविधांसाठी रस्त्यांखाली ‘कॉमन डक्ट’ची व्यवस्था करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना गडकरी यांनी केली. पुढील शंभर वर्षांचा विचार करून शहरातील भूमिगत सुविधांचे नियोजन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
नागनदीकाठच्या २,५०० घरांचे पुनर्वसन
नागनदीच्या काठापासून १५ मीटर अंतराच्या आतील अनधिकृत वसाहती आणि झोपडपट्ट्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी सध्या सुमारे २,५०० घरांची आवश्यकता असल्याची माहिती मनपा आयुक्तांनी बैठकीत दिली.
यावर महापालिका आणि नासुप्रच्या रिकाम्या जागांचे सर्वेक्षण करून सुमारे ५,००० घरांची सोय करता येईल का, याचा अभ्यास करून प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना गडकरी यांनी मनपा आयुक्त आणि नासुप्र सभापतींना दिल्या.
पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत प्रकल्पबाधित तसेच अतिक्रमण करणाऱ्या रहिवाशांकडून रहिवासी दाखल्यासह आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नागनदीच्या प्रदूषणावरही उपाययोजना करण्याचे निर्देश
नागनदीतील प्रदूषित पाण्याचा परिणाम नागपूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांसह भंडारा जिल्ह्यातील काही भागांवर होत असल्याचे गडकरी यांनी निदर्शनास आणून दिले. प्रदूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ नये आणि शेतीसाठीही स्वच्छ पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
नागनदी प्रकल्पाची कामे करताना केवळ प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर न देता रस्ते, भूमिगत युटिलिटी, पुनर्वसन आणि नदी प्रदूषण या सर्व बाबींचे दीर्घकालीन नियोजन करावे, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा: नंदुरबारमध्ये 22 वर्षीय तरुणांकडून अल्पवयीन आणि तरुणांवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीच्या फोनमधून 600 व्हिडिओ जप्त
