जेएनएन, मुंबई: महाराष्ट्रातील आगामी जिल्हा परिषद निवडणुका (Zilla Parishad election 2025) दोन टप्प्यांत घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील एकूण 32 जिल्हा परिषदांपैकी 17 जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचा तिढा सुटत नसल्याने प्रक्रिया विलंबात अडकली आहे. या 17 जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचा टक्का 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेनुसार नव्याने सोडत काढणे बंधनकारक ठरले आहे.
15 जिल्ह्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात
माहितीनुसार, ज्याठिकाणी आरक्षणावरील कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही अशा 15 जिल्ह्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात निवडणुका घेण्याच्या दिशेने राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये मतदार यादी, विभागणी, आरक्षण आणि मतदार केंद्रांच्या नियोजनाची प्राथमिक कामे पूर्णत्वास जात असल्याचे समजते.
हेही वाचा - Pune News: पुण्यात SBI बँकेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा; BMW, मर्सिडीज, लँड रोव्हर कार कर्जावर घेतल्या अन्…
17 जिल्हा परिषदांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत
दरम्यान, आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असलेल्या 17 जिल्हा परिषदांमध्ये नव्याने सोडत काढण्यासाठी सरकारने प्रक्रिया गतीमान केली आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग (SEBC), अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांच्या प्रमाणानुसार नवा आरक्षण अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. राज्य सरकारने यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अद्ययावत माहिती मागितली आहे.
निवडणुकांना स्थगिती न देण्याचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा कायम ठेवत निवडणुकांना स्थगिती न देण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारसमोर दोन्ही कामे वेगात करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, निवडणुकांचा विलंब हा पर्याय नाही, मात्र ठरलेल्या आरक्षण मर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक आहे.