जेएनएन, मुंबई: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत दोन महिन्यांचे पैसे थेट महिलांच्या खात्यात जमा करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर आता निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदानाच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 14 जानेवारी रोजी ही रक्कम जमा करण्याचा प्रस्ताव असल्याचा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना सोमवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काँग्रेसचा आयोगाकडे आक्षेप
प्रदेश काँग्रेसच्या सरचिटणीस अॅड. संदीप कोंडविलकर यांनी शनिवारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत त्यांनी म्हटले आहे की, डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 या दोन महिन्यांचे प्रत्येकी 1500 रुपये, असे एकूण 3 हजार रुपये मतदानाच्या आदल्या दिवशी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा करण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
काँग्रेसचा आरोप आहे की, हा प्रकार म्हणजे आचारसंहितेचा भंग असून महिलांना अप्रत्यक्षपणे मतदानासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने तात्काळ हस्तक्षेप करून सरकारला असे कोणतेही पैसे जमा करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाचे तातडीचे आदेश
या तक्रारीची गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. विशेष म्हणजे, सोमवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आजचा दिवस या योजनेच्या पुढील भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महिला लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम
या घडामोडींमुळे राज्यातील लाखो महिला लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. दोन महिन्यांचे प्रलंबित पैसे मिळणार की निवडणूक आचारसंहितेमुळे ते रोखले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय वातावरण तापले
दरम्यान, विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका करत हा “निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला निर्णय” असल्याचा आरोप केला आहे.
आजच्या अहवालावर सर्वांचे लक्ष
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनंतर आता राज्य सरकार काय उत्तर देते आणि लाडक्या बहिणींच्या हप्त्यांबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
