पीटीआय, नवी दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांना भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल केलेल्या वक्तव्याशी संबंधित अवमान कार्यवाहीत 17 नोव्हेंबर रोजी व्यक्तिशः हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने पत्रकार निखिल वागळे यांनाही त्याच दिवशी व्हर्च्युअली न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती
१६ ऑक्टोबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांना या प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तथापि, न्यायालयाने प्रथम त्यांचे स्पष्टीकरण विचारात घेतले जाईल असे सांगून, त्यांना पुढील सुनावणीत व्यक्तिशः हजर राहण्यापासून सूट दिली. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) दाखल केलेल्या अवमान याचिकेला प्रतिसाद म्हणून या 'कारण दाखवा' नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
विरोधी पक्षांचा सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा
संजय राऊत सध्या विरोधी पक्षांसोबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चाचे नेतृत्व करत आहेत. विरोधी पक्षांचे सदस्य मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या मोर्चावर तीव्र टीका केली असून, 'आम्हाला कोणीही घाबरवू किंवा धमकावू शकत नाही' असे म्हटले आहे. याला प्रतिसाद म्हणून, संजय राऊत आणि राहुल गांधी यांच्यासह १२ विरोधी नेत्यांनी संयुक्तपणे सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक आयोगामध्ये एकमताने निर्णय घेतले जात नसल्याचा आरोप करणाऱ्या एका वृत्तपत्रातील वृत्ताच्या निषेधार्थ, कॉकरोच जनता पक्षासह विरोधी पक्षांचे सदस्य रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. विरोधी पक्ष ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. याच्या निषेधार्थ सरन्यायाधीशांनी जंतर मंतर येथे आंदोलनाची घोषणा केली होती. सरकारने नंतर जंतर मंतरला आंदोलनाच्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळले.
हेही वाचा: Raj Thackeray In Karjat: राज ठाकरे वृक्षतोड सुरू असलेल्या कर्जतच्या डोंगरात, स्थानिकांशी संवाद; सायंकारी जाहीर सभेतून एल्गार!
