जेएनएन, मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर देण्याची योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याच्या उपक्रमांतर्गत मोफत दप्तर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी करून विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षात शाळेत प्रवेश घेताना पालकांना दप्तरासाठी स्वतंत्र खर्च करावा लागणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक सुविधा आणि साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आता त्यात मोफत शालेय दप्तर योजनेची भर पडली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळणार असून, पालकांवरील आर्थिक ताणही काही प्रमाणात कमी होणार आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांची संख्या, दप्तरांचे निकष, वितरणाची प्रक्रिया आणि योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी याबाबत संबंधित विभागामार्फत पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शासन निर्णय जारी झाल्याने या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मोफत दप्तर योजनेची वैशिष्ट्ये
* राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना लाभ
* इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश
* विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर उपलब्ध होणार
* शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याच्या उपक्रमाचा भाग
* प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत अंमलबजावणी
* आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होणार असून, शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत साहित्याचा खर्च कमी करण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा: मराठी न येणाऱ्या ऑटो-टॅक्सी चालकांवर आजपासून कारवाई; परवाना आणि बॅज निलंबित होणार
