जेएनएन, मुंबई: ग्रामपंचायतच्या सरपंच आणि उपसरपंच यांची बल्ले बल्ले झाली आहे. सरपंच आणि उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रीमंडळच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्याबाबत आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्यात आले असून ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 पर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन रु. 3000 वरून रु. 6000. तर उपसरंपचाचे मानधन 1000 रुपये वरुन 2000 रुपये करण्यात आले आहे. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2000 ते 8000 पर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन रु. 4000 वरून रु. 8000. तर उपसरपंचाचे मानधन 1500 वरुन रु. 3000 करण्यात आले आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 8000 पेक्षा जास्त आहे त्या सरपंचाचे मानधन 5000 रु. वरून 10,000 रु. तर उपसरपंचाचे मानधन 2000 रुपये वरुन 4000 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मानधन वाढी पोटी राज्य शासनावर वार्षिक 116 कोटी रुपयांचा आर्थीक भार येणार आहे अशी माहिती महाजन यांनी दिली आहे. राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15 लाख रूपयापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजार रूपयांपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाख रूपयांपर्यंतची. ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारापेक्षा जास्त आहे त्या ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10 लाखांच्यावरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे. ग्रामविकास विभागाने ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेतील बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.