मुंबई: Sharad Pawar On Drought-like situation: महाराष्ट्रातील अनेक भागांत ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाने मोठा खंड दिल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग आणि उडीद यांसारख्या पिकांवर पावसाअभावी गंभीर परिणाम झाला असून शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुधनासमोरही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये 30 दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड राहिल्याची नोंद झाली आहे. या परिस्थितीचा खरीप पिकांना मोठा फटका बसला असून, शासनाने पिकांचे नुकसान आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने मदत करावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला असून पावसाच्या तुटीच्या भागात पीक सर्वेक्षण आणि पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्याची मागणी

शरद पवार यांनी पत्रात पावसाअभावी पिकांची झालेली अवस्था, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान आणि ग्रामीण भागातील रोजगाराचा प्रश्न याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. पावसाचा दीर्घ खंड राहिल्याने सोयाबीन, कापूस, मका, बाजरी आणि कडधान्यांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काही भागांत पिके सुकून गेल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. 

पावसाच्या खंडामुळे केवळ पिकांचेच नुकसान होत नसून पशुधनासाठी चारा आणि पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने केवळ पंचनामे न करता प्रत्यक्ष मदतीचा आराखडा तातडीने लागू करावा, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.

शरद पवारांच्या 9 प्रमुख मागण्या

    पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्य सरकारने तातडीने पुढील उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे—

    1. नुकसानग्रस्त भागात तातडीने पंचनामे :

    पावसाची मोठी तूट असलेल्या गावांमध्ये आणि तालुक्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने सर्वेक्षण करून पंचनामे करावेत. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची नोंद करावी.

    2.दुष्काळसदृश परिस्थितीचे मूल्यांकन :

    पावसाचा खंड, उपलब्ध पाणीसाठा, पिकांची स्थिती आणि पशुधनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रभावित तालुक्यांचे तातडीने मूल्यांकन करावे आणि आवश्यक त्या टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना लागू कराव्यात.

    3. पीकविमा भरपाईचा मार्ग मोकळा करावा :

    पावसाअभावी नुकसान झालेल्या पिकांसाठी पीकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांना तातडीने भरपाई मिळावी. विमा कंपन्यांकडून नुकसान नोंदणी आणि भरपाई प्रक्रियेत दिरंगाई होऊ नये, यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा.

    4. शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत द्यावी :

    नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून तातडीची आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून खरीप हंगामातील झालेल्या नुकसानीचा आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होईल.

    5. पीककर्जाच्या वसुलीला स्थगिती द्यावी :

    नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती देऊन पीककर्जाचे पुनर्गठन करावे. यामुळे पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळू शकतो.

    6. शेतमजुरांसाठी रोजगाराची व्यवस्था करावी :

    पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे ग्रामीण भागात शेतीवरील रोजगार कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रोजगार हमीच्या कामांना मोठ्या प्रमाणात मंजुरी देऊन शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.

    7. पशुधनासाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करावी :

    पावसाचा खंड कायम राहिल्यास चाऱ्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आवश्यक त्या भागात चारा छावण्या सुरू कराव्यात तसेच जनावरांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे.

    8. पिण्याचे पाणी आणि टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना सुरू कराव्यात :

    ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे, तेथे टँकरसह पर्यायी पाणीपुरवठ्याच्या उपाययोजना तातडीने कराव्यात.

    9. पुढील हंगामासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करावा :

    खरीप हंगामातील नुकसानीबरोबरच रब्बी हंगामावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन बियाणे, पाणी, कर्ज, वीज, चारा आणि इतर आवश्यक बाबींसाठी आगाऊ नियोजन करावे.

    सरकारकडूनही उपाययोजनांची तयारी

    दरम्यान, राज्यातील पावसाच्या तुटीची आणि पिकांच्या परिस्थितीची सरकारकडून दखल घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील पावसाची आणि पिकांची स्थितीचा आढावा घेतला. अनेक भागांत 30दिवसांहून अधिक काळ पाऊस नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले असून संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले आहे.