मुंबई. मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील वाढते प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मोठे पाऊल उचलले आहे. समुद्रात वाहून जाणारा प्लास्टिक आणि अन्य घनकचरा रोखण्यासाठी मुंबई महापालिका आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सागरी प्रदूषण नियंत्रणासाठी कार्यरत असलेल्या नेदरलँड्सस्थित ‘द ओशन क्लीनअप’ या संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार मुंबईतील आणखी नऊ ठिकाणी अत्याधुनिक ‘इंटरसेप्टर’ यंत्रणा उभारण्यासाठी परवानग्या देण्यात येणार आहेत. या यंत्रणांच्या माध्यमातून नद्या, नाले आणि खाड्यांमधून समुद्रात जाणारा प्लास्टिक कचरा अडवून त्याचे संकलन केले जाणार आहे.

मुंबईत दरवर्षी सुमारे 50 लाख किलो प्लास्टिक कचरा अरबी समुद्र आणि विस्तारित हिंदी महासागरात जात असल्याचा अंदाज ‘द ओशन क्लीनअप’ या संस्थेने व्यक्त केला आहे. या प्रदूषणाचा परिणाम समुद्री जैवविविधता, खारफुटीची जंगले, किनारपट्टी आणि सागरी परिसंस्थेवर होत आहे. त्यामुळे समुद्रात कचरा गेल्यानंतर त्याची स्वच्छता करण्यापेक्षा तो समुद्रात जाण्यापूर्वीच रोखण्यावर या प्रकल्पात भर दिला जाणार आहे.

नऊ ठिकाणी उभारणार इंटरसेप्टर यंत्रणा

महापालिका आणि ‘द ओशन क्लीनअप’ यांच्यातील करारानुसार मुंबईतील नऊ अतिरिक्त ठिकाणी कचरा अडवणारी इंटरसेप्टर यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये दादर-धारावी नाला, पिरामल नाला, गजधरबंध नाला, मिठी नदी, ट्रॉम्बे खाडी, कला नगर नाला, राजेंद्र नगर नाला, माहुल नाला आणि मालवणी नाला या ठिकाणांचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे, मिठी नदीत तीन इंटरसेप्टर यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन असल्याची माहिती आहे. या यंत्रणांमुळे पावसाचे पाणी, नाले आणि नदीच्या प्रवाहातून वाहून येणारा प्लास्टिक व अन्य तरंगता कचरा समुद्रात पोहोचण्यापूर्वी अडवता येणार आहे. यामुळे मुंबईच्या किनारपट्टीवरील प्रदूषण कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

दोन ठिकाणच्या यंत्रणांनी 119.5 टन कचरा गोळा केला

    या प्रकल्पाची सुरुवात यापूर्वीच मुंबईत करण्यात आला आहे. ट्रॉम्बे खाडीतील सुभाषनगर नाला आणि मालाड खाडीतील रामचंद्र नाला येथे इंटरसेप्टर यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. सप्टेंबर 2026 पर्यंत या दोन्ही यंत्रणांनी मिळून 119.5 टन कचरा संकलित केला आहे. यामध्ये ट्रॉम्बे खाडीतून 102 टन, तर मालाड खाडीतून 17.5 टन कचरा गोळा करण्यात आला आहे.

    या यशस्वी प्रयोगानंतर आता मुंबईतील आणखी नऊ ठिकाणी हा प्रकल्प विस्तारित केला जाणार आहे. त्यामुळे नाल्यांमधून समुद्रात जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महापालिकेला तंत्रज्ञानाची मदत मिळणार आहे.