जेएनएन, मुंबई. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (अंनिस) संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या प्रकरणातील दोषी आरोपी सचिन अंदुरे याला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असून, त्याला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यात सकाळच्या फेरफटक्यावेळी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. अंधश्रद्धा आणि सामाजिक रूढींविरोधात त्यांनी मोठे जनजागृतीचे काम केले होते. या हत्येचा तपास सुरुवातीला पुणे पोलिसांनी केला. त्यानंतर हा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आला.
या प्रकरणात पुण्यातील विशेष न्यायालयाने मे 2024 मध्ये सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. दोघांवर दाभोलकर यांच्या हत्येत सहभागी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र, दोन्ही आरोपींनी शिक्षेला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. अंतरिम अर्जात जामीन व जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हा अर्ज मंजूर केला.
दरम्यान, याच वर्षी एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयाने शरद कळसकर यालाही जामीन मंजूर केला होता. आता सचिन अंदुरेलाही जामीन मिळाल्याने या प्रकरणातील दोन्ही दोषी आरोपी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असताना सध्या जामिनावर बाहेर येणार आहेत. मात्र, जन्मठेपेला स्थगिती म्हणजे आरोपीची निर्दोष मुक्तता नव्हे, तर त्याच्या अपीलवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत शिक्षेची अंमलबजावणी स्थगित राहणार आहे.
या निर्णयावर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचे चिरंजीव डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. “हा न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू. यापूर्वी शरद कळसकरला उच्च न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतरही आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो होतो,” असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाभोलकर कुटुंबीय सर्वोच्च न्यायालयात कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
