जेएनएन, मुंबई. New Pik Vima Yojana: सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी दोन टक्के रब्बी पिकासाठी दीड टक्के व नगदी पिकांना पाच टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या निर्णयानुसार एक रुपयात विमा देण्याऐवजी आता शेतकरी हिस्सा खरीपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांना पाच टक्के ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली.
राज्यात सध्या 26 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी हंगाम 2025-26 हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी तक्रारी येत असल्याने या त्यामध्ये बदल करून आता सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राबविताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबविल्या नंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
पीक विमा घोटाळा?
एक रुपयांत पिक विमा योजना 2023 मध्ये सुरु झाली होती. त्यात आपले सरकार सेवा केंद्र, कृषी विभाग अधिकारी, विमा कंपन्या यांच्या संगनमताने घोटाळा झाला अशा आरोप आहे. एक रुपयात विम्याची योजना नसताना रब्बी हंगामात 2022-23 मध्ये सरकारला द्यावे लागलेले अनुदान होते, 122 कोटी रुपये, तर एक रुपयात विम्याची योजना आल्यानंतर सरकारने दिलेले अनुदान तब्बल 1265 कोटी झाले होते. खरीप हंगामात हा आकडा 1800 कोटींवरुन 4700 कोटी रुपये झाला होता. या योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही चौकशीसाठी एसआयटी नेमली आहे. तिचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई होईल असं म्हटलं आहे.