मुंबई. Ashok Kharat Case: पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेला भोंदूगिरीचा बाजार आणि त्याला मिळणारे राजकीय व प्रशासकीय संरक्षण ही राज्यासाठी अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. नाशिकचा भोंदू बाबा अशोक खरात याने धर्माच्या नावाखाली मांडलेला हैदोस आणि त्याला साथ देणारे उच्चपदस्थ अधिकारी व मंत्री यांना या प्रकरणात सह आरोपी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगनच्या माध्यमातून केली.

स्वतःला देवाचा अवतार सांगून आणि ज्योतिषशास्त्राच्या नावाखाली लोकांची दिशाभूल करणाऱ्या अशोक खरातचे 100 हून अधिक आक्षेपार्ह व्हिडिओ समोर आले आहेत. अशा भोंदू बाबांमुळे महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला तडा जात आहे. या बाबाने महिलांचे लैंगिक शोषण केले आहे. या खरात वर कारवाई होऊ नये म्हणून एका हॉटेलमध्ये तीन उच्चपदस्थ अधिकारी बैठक घेत होते, ही माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे.

IAS, IPS आणि महसूल विभागाचे अधिकारी सामील-

महसूल आणि पोलिस अधिकारी देखील खरातची अटक होऊ नये प्रयत्न करत होते. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ भोंदू बाबाच नाही, तर त्याला आश्रय देणारे IAS, IPS आणि महसूल विभागाचे अधिकारी सामील आहेत. हे अधिकारी आणि मंत्री संविधानाची शपथ घेतात, मात्र प्रत्यक्षात भोंदू बाबांच्या पाया पडताना दिसतात. हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून यात अनेक महिलांची फसवणूक झाली आहे,असे वडेट्टीवर विधानसभेत  म्हणाले.

अधिकाऱ्यांचे CDR तपासावे -

केवळ SIT नेमून हे प्रकरण शांत होणार नाही, तर संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा आणि अधिकाऱ्यांचे निलंबन होणे आवश्यक आहे. संबंधित सर्व आरोपींचे आणि संशयित अधिकाऱ्यांचे CDR तपासावे.ज्या मंत्र्यांनी आणि संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी या भोंदू बाबाला प्रतिष्ठा मिळवून दिली, त्यांना सहआरोपी करावे,अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगनच्या माध्यमातून विधानसभेत केली.