जेएनएन, मुंबई: महाराष्ट्र शासन मंत्र्यांच्या कार्यालयांत उसनवारी तत्त्वावर तसेच मौखिक आदेशाने नियुक्त केलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात परत पाठविण्याच्या कारवाईनंतर मंत्र्यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीची दखल घेत राज्य सरकारने मनुष्यबळ वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांतील मंजूर पदसंख्येत तब्बल २५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, त्यामुळे मंत्री कार्यालयांसाठी उपलब्ध असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. मात्र, वाढीव पदे भरताना नियमबद्ध प्रतिनियुक्तीची प्रक्रिया पाळावी लागणार आहे.
625 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात पाठविण्याचे आदेश
मंत्रालयातील मंत्री कार्यालयांमध्ये मंजूर पदसंख्येपेक्षा अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत असल्याचा मुद्दा समोर आला होता. काही ठिकाणी उसनवारी तत्त्वावर, तर काही ठिकाणी मौखिक आदेशाने अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. या नियुक्त्यांना आवश्यक प्रशासकीय मान्यता नसल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने कारवाईचे निर्देश दिले होते.त्यानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या सुमारे 625 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 10 सप्टेंबर 2026 पर्यंत त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
या कारवाईमुळे काही मंत्री कार्यालयांतील खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी आणि स्वीय सहाय्यकांसह अन्य कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता कमी झाली. परिणामी, दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज, विभागांशी समन्वय आणि मतदारसंघांतील प्रश्नांचा पाठपुरावा करताना अडचणी येत असल्याचे मंत्र्यांचे म्हणणे होते.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील पदे 164 वरून 205
जानेवारी 2025 मध्ये निश्चित केलेल्या पदरचनेत आता बदल करण्यात आला आहे. नव्या निर्णयानुसार विविध कार्यालयांतील मंजूर पदसंख्या पुढीलप्रमाणे असेल.
| कार्यालय | आधीची पदसंख्या | नवीन पदसंख्या |
| मुख्यमंत्री सचिवालय | १६४ | २०५ |
| उपमुख्यमंत्री कार्यालय | ७२ | ९० |
| कॅबिनेट मंत्री कार्यालय | १६ | २० |
| राज्यमंत्री कार्यालय | १४ | १८ |
| एकूण पदसंख्या | २६६ | ३३३ |
