जेएनएन, मुंबई: माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या पारंपरिक चौकटीपलीकडे जाऊन आता महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर अर्थात GCCच्या माध्यमातून नवी दिशा देण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी भारतातील केवळ बॅक-ऑफिस किंवा सपोर्ट सेंटर न राहता संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा अॅनालिटिक्स, उत्पादन अभियांत्रिकी, वित्तीय सेवा आणि डिजिटल इनोव्हेशनचे केंद्र बनण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याने महाराष्ट्र GCC धोरण-2026 जाहीर केले आहे.

या धोरणानुसार महाराष्ट्रात पुढील वर्षांत सुमारे 400 नवीन GCC उभारण्याचे आणि सुमारे 4 लाख उच्च-कौशल्य रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मुंबई आणि पुणे ही विद्यमान प्रमुख GCC केंद्रे म्हणून विकसित केली जाणार असून नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांना नव्या GCC गंतव्यांच्या रूपात विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. 

पुण्याला मोठी संधी
महाराष्ट्रातील GCC विस्ताराचा सर्वाधिक फायदा पुण्याला होण्याची शक्यता आहे. ऑटोमोबाईल, इंजिनिअरिंग, आयटी, संशोधन आणि उत्पादन क्षेत्रातील मजबूत पायाभूत सुविधा, मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध तांत्रिक मनुष्यबळ आणि शिक्षण संस्थांचे जाळे यामुळे पुणे आधीपासूनच GCCसाठी महत्त्वाचे केंद्र आहे.

NASSCOM-Zinnovच्या 2026 च्या अहवालानुसार पुण्यात 475 पेक्षा अधिक GCC युनिट्स असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे बंगळुरू आणि हैदराबादनंतर पुणे देशातील सर्वात महत्त्वाच्या GCC बाजारपेठांपैकी एक म्हणून वेगाने पुढे येत आहे.

विशेष म्हणजे पुण्याची ताकद केवळ पारंपरिक आयटी सेवांमध्ये नाही. ऑटोमोबाईल आणि इंजिनिअरिंगपासून AI, डेटा अॅनालिटिक्स, क्लाउड, सॉफ्टवेअर प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट आणि R&Dपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये GCCच्या माध्यमातून उच्च-मूल्याच्या सेवा विकसित होऊ शकतात.

IT कंपन्यांबरोबर GCCची नवी स्पर्धा
पुण्याच्या आयटी क्षेत्रासाठी GCC हा भविष्यात मोठा पर्याय ठरू शकतो. पारंपरिक IT-BPM कंपन्यांमध्ये ग्राहकांच्या प्रकल्पांवर आधारित सेवा दिल्या जातात; मात्र GCCमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपनी आपल्या जागतिक व्यवसायासाठी भारतात स्वतःचे रणनीतिक केंद्र उभारते.

    या केंद्रांमध्ये केवळ ग्राहकसेवा किंवा बॅक-ऑफिस काम होत नाही. तर उत्पादन विकास, संशोधन, AI, मशीन लर्निंग, सायबर सुरक्षा, वित्त, कायदेशीर सेवा, अभियांत्रिकी, डिझाइन आणि जागतिक व्यवसायाचे निर्णय घेण्यास मदत करणारी कामेही केली जातात.

    देशातील GCC क्षेत्रातही हा बदल दिसत आहे. 2026 मध्ये भारतात 2,100 पेक्षा अधिक GCC असून त्यांच्यात सुमारे 23.6 लाख व्यावसायिक कार्यरत असल्याचे NASSCOM-Zinnovच्या अहवालाच्या आधारे Reutersने नमूद केले आहे. GCC आता कमी खर्चातील सेवा केंद्रांपासून उच्च-मूल्याच्या उत्पादन आणि नवोन्मेष केंद्रांकडे वळत आहेत. 

    मुंबईची आर्थिक ताकद, पुण्याची तंत्रज्ञान क्षमता
    महाराष्ट्राच्या GCC धोरणात प्रत्येक शहराच्या वेगळ्या क्षमतेचा वापर करण्याची भूमिका दिसून येत आहे .

    मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने बँकिंग, आर्थिक सेवा, विमा, फिनटेक, कन्सल्टिंग आणि कॉर्पोरेट सेवांशी संबंधित GCCसाठी नैसर्गिक केंद्र ठरू शकते.

    हेही वाचा: Maharashtra Politics: सुप्रिया सुळे–विनोद तावडे एकाच कारमधून रवाना; दिल्लीतील भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण