जेएनएन, मुंबई. राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून अतिवृष्टीने शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. जून 2025 ते ऑगस्ट 2025 पर्यंत जी मदत जाहीर केली होती त्या 1339 कोटी रूपये मदतीचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात आली आहे.

1339 कोटी रुपयांना मंजूरी

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जून, 2025 ते ऑगस्ट, 2025 या कालावधीत राज्यात विविध जिल्ह्यांत "अतिवृष्टी व पूर" यामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रुपये 1339,49,25,000/- (रूपये एक हजार तीनशे एकोणचाळीस कोटी एकोणपन्नास लक्ष पंचवीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

DBT पोर्टलव्दारे मिळणार लाभ

सूचित केल्यानुसार DBT पोर्टलव्दारे लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी वितरीत करण्यात यावा. सोबतच्या प्रपत्रामधील सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात काळजीपूर्वक तयार करुन संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती संगणकीय प्रणालीवर भरुन मान्यतेबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी. तथापि,

चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी. कोणत्याही लाभार्थ्यांना मदत देतांना व्दिरुक्ती होणार नाही याची तहसिल व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कटाक्षाने काळजी घ्यावी.

    निधी कर्ज खात्यात येणार नाही

    लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.