डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. केंद्र सरकार देशात रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांना (इंफ्रास्ट्रक्चरला) मजबूत करण्यासाठी आणि गाड्यांची वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आधुनिकीकरणावर सातत्याने भर देत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत रेल्वे आधुनिकीकरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना हिरवा कंदील देण्यात आला.
केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कॅबिनेट निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, देशातील 11000 किलोमीटर लांबीच्या हाय-डेन्सिटी नेटवर्कपैकी 7 प्रमुख कॉरिडोअर असे आहेत, ज्यावर भारतीय रेल्वेचा जवळपास 40 टक्के ट्रॅफिक अवलंबून असतो.
भविष्यात वाढणाऱ्या वाहतुकीचा ताण लक्षात घेता या सर्व सातही हाय-डेन्सिटी कॉरिडोअरचे चार-लेन म्हणजेच क्वाड्रुपल ट्रॅकमध्ये रूपांतर करण्याची योजना आहे.
या प्रोजेक्ट्सना मिळाली मंजुरी
ज्या प्रोजेक्ट्सना मंजुरी मिळाली आहे, त्यात दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता आणि कोलकाता-दिल्ली व्यतिरिक्त दोन मुख्य डायगोनल दिल्ली-चेन्नई व मुंबई-कोलकाता आणि दिल्ली-गुवाहाटी रूट समाविष्ट आहेत.
या संपूर्ण नेटवर्कपैकी सुमारे 2000 किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे, 5000 किलोमीटरवर काम सुरू आहे किंवा मंजुरी मिळालेली आहे, तर उर्वरित 4000 किलोमीटरच्या भागासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जात आहे.
3 मल्टीट्रॅकिंग प्रोजेक्ट्सना मंजुरी
कॅबिनेटने 10,783 कोटी रुपये खर्चाच्या 3 मल्टीट्रॅकिंग प्रोजेक्ट्सना मंजुरी दिली आहे, ज्यांना 2029-30 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. एकूण 656किलोमीटर लांबीचे हे प्रोजेक्ट्स 5 राज्यांतील 14 जिल्ह्यांना कव्हर करतील.
यामध्ये मुंबई-हावडा रूटवर खरगपूर ते झारसुगुडा दरम्यान 6528 कोटी रुपये खर्चाने 367 किलोमीटर लांबीची चौथी रेल्वे लाईन आणि अरकुनम ते रेनिगुंटा दरम्यान 1936 कोटी रुपयांमधून 77 किलोमीटर लांबीच्या तिसऱ्या व चौथ्या लाईनच्या बांधकामाचा समावेश आहे. याशिवाय बिलासपूर-कटनी रूटलाही चार-लेन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
