जेएनएन, मुंबई: मागील अनेक दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत एक मोठे आंदोलनही झाले. यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भातील उपसमितीने त्यांना एक शासन निर्णय दिला. त्यानंतर हे आंदोलन समाप्त झाले होते. याच शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आता नवीन एक जीआर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
प्रशिक्षण सत्र व कार्यशाळा आयोजित करण्याचे निर्देश
मंगळवारी शासनाने काढलेल्या जीआरमध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन गावपातळीवर गठीत समितीमधील सदस्यांसाठी प्रशिक्षण सत्र व कार्यशाळा आयोजित करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर तसेच छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशीव, लातूर, हिंगोली, बीड, नांदेड, परभणी जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हा शासन निर्णय पाठवण्यात आला आहे.
जीआरमध्ये नेमके काय
संदर्भीय शासन निर्णयान्वये हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करून सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर समिती गठीत केली आहे.
या अनुषंगाने समितीचे कामकाज तात्काळ सुरू करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार समितीमधील सदस्यांसाठी (समिती सदस्य : ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी) प्रशिक्षण सत्र व कार्यशाळा आयोजित करण्यात यावी, असे उप सचिव सुदाम आंधळे यांनी काढलेल्या जीआर मध्ये म्हटले आहे.
