जेएनएन, मुंबई. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) आर्थिक परिस्थितीवर एनसीएमसी (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) कार्डच्या सक्तीचा विपरीत परिणाम झाल्याचे समोर आले आहे. या निर्णयामुळे एसटीच्या महसुलात घट झाली असून, महामंडळाच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये एसटीच्या तोट्यात तब्बल 150 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात महामंडळाला 240 कोटी रुपयांहून अधिक तोटा सहन करावा लागल्याची माहिती आहे.
एसटी महामंडळ आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इंधन खर्च, बसची देखभाल-दुरुस्ती आणि दैनंदिन प्रशासकीय खर्च भागवताना महामंडळाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत उत्पन्न वाढविण्याऐवजी महसुलावर परिणाम करणारे निर्णय घेतले जात असल्याने महामंडळाच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
एनसीएमसी कार्डच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एसटी प्रवासात या कार्डाची सक्ती करण्यात आली. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना प्रवाशांची तयारी, कार्ड उपलब्धता, त्याचा वापर करण्यातील अडचणी आणि तिकीट वितरण व्यवस्थेचा पुरेसा विचार झाला का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ग्रामीण भागातील तसेच ज्येष्ठ आणि डिजिटल सुविधांशी फारसा परिचय नसलेल्या प्रवाशांना या व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
एसटीचा मोठा प्रवासीवर्ग ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आहे. अनेक प्रवासी रोजच्या प्रवासासाठी रोख रक्कम देऊन तिकीट काढण्यास प्राधान्य देतात. अशा प्रवाशांसाठी कार्डाधारित व्यवस्था सहज उपलब्ध आणि सोयीची असणे आवश्यक आहे. मात्र, कार्ड वापरण्याबाबत निर्माण झालेल्या अडचणींचा परिणाम प्रवासी संख्या आणि तिकीट विक्रीवर झाला असल्यास त्याचा थेट फटका महामंडळाच्या उत्पन्नाला बसू शकतो.
विशेष म्हणजे, एसटी महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधणे, प्रवासी संख्या वाढविणे आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीत त्रुटी राहिल्यास त्याचा भार महामंडळाच्या तिजोरीवर पडतो. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमधील तोट्याच्या आकडेवारीतील मोठी तफावत पाहता एनसीएमसी कार्डच्या सक्तीचा निर्णय आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा फेरविचार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
