जेएनएन, मुंबई: शासकीय ई-बाजारपेठ अर्थात जेम (Government e-Marketplace) च्या दशकपूर्तीनिमित्त नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘हॉनरिंग एक्सलन्स’ पुरस्कार सोहळ्यात महाराष्ट्राने दोन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावले. ‘जेम ग्रासरूट्स प्रोक्युरमेंट एक्सलन्स अवॉर्ड’ आणि ‘हायेस्ट जेम प्रोक्युरमेंट व्हॅल्यू सिन्स इन्सेप्शन (ब्रॉन्झ अवॉर्ड)’ या दोन पुरस्कारांनी महाराष्ट्राचा गौरव करण्यात आला. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते उद्योग आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी राज्याच्या वतीने हे पुरस्कार स्वीकारले. उद्योग संचालनालयाच्या सहसंचालक विजू सिरसाठ यावेळी उपस्थित होत्या.

पंचायतस्तरीय खरेदीतील उत्कृष्टतेची दखल
ग्रामपंचायतींसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जेमच्या माध्यमातून सार्वजनिक खरेदीला प्रोत्साहन देणे, तसेच खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेत राज्याला ‘जेम ग्रासरूट्स प्रोक्युरमेंट एक्सलन्स अवॉर्ड’ प्रदान करण्यात आला.

तसेच, जेमच्या स्थापनेपासून राज्यातील विविध शासकीय संस्थांकडून झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील खरेदीमूल्याची दखल घेत महाराष्ट्राला ‘हायेस्ट जेम प्रोक्युरमेंट व्हॅल्यू सिन्स इन्सेप्शन’ या श्रेणीत कांस्य पुरस्कार देण्यात आला.

उद्योग विभागाकडून जेमच्या वापराला प्रोत्साहन
महाराष्ट्रात जेमच्या प्रभावी वापरासाठी उद्योग विभाग नोडल विभाग म्हणून कार्यरत आहे. राज्यातील शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जेमचा वापर वाढविण्यासाठी विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र शासन आणि जेम यांच्यात 2017 मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानंतर राज्यात जेमच्या वापराचा विस्तार झाला.

जेमच्या वापराबाबत जनजागृती आणि प्रशिक्षणासाठी राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये 290 हून अधिक प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात आल्या. या कार्यशाळांमध्ये 17 हजारांहून अधिक जणांनी सहभाग घेतला. त्यामुळे शासकीय खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना जेमच्या सुविधांचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्यास मदत झाली.

28,700 कोटींहून अधिक रुपयांची खरेदी
31 मार्च 2026 पर्यंत महाराष्ट्रातील विविध शासकीय संस्थांनी जेमवर 5 लाख 80 हजारांहून अधिक खरेदी आदेश नोंदविले आहेत. या आदेशांचे एकूण मूल्य 28,700 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

यापैकी 60 टक्क्यांहून अधिक म्हणजे 18,800 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या खरेदीचा लाभ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME), स्टार्टअप आणि महिला उद्योजकांना झाला आहे.

    डिजिटल प्रशासनाला मिळाले बळ
    पारदर्शक व तंत्रज्ञानाधारित सार्वजनिक खरेदी व्यवस्थेला मिळालेला हा राष्ट्रीय गौरव महाराष्ट्राच्या डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांना बळ देणारा ठरला आहे.

    हेही वाचा: Sukhbir Badal Attack: नांदेडमध्ये पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल यांच्यावर हल्ला; निहंगाने कृपाणाने केला वार