जेएनएन, मुंबई. मराठा समाजातील बांधवाना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2 सप्टेंबरला शासन निर्णय काढला आहे. या शासन निर्णयामुळे सरसकट मराठा समाज ओबीसी प्रवर्गात येत आहे, त्यामुळे मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. या शासन निर्णयाविरुद्ध ओबीसी समाजाने तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. 

सरकारसोबत ओबीसी संघटनांची बैठक

सह्याद्री अतिथीगृह इथे सकल ओबीसी संघटनांची मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली. 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरनें ओबीसी समाजाच्या हक्काचे आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. गावपातळीवर अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून प्रमाणपत्र तयार केली जात आहे, यंत्रणांवर दबाव टाकून प्रमाणपत्र बनवली जात आहे.मराठवाड्यात दोन समाजात वितुष्ट निर्माण झाले आहे, एकमेकांच्या लग्नाला जाण टाळत आहे,शाळांमधून विद्यार्थ्यांना काढायला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रात द्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ज्या गतीने जातप्रमाणपत्र वाटली जात आहे त्यातून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व राहणार नाही असा धोक्याचा इशारा काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीत दिला.

नागपूर इथे 10 ऑक्टोबर रोजी महामोर्चा 

2 सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानंतर राज्यात 12 ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत, आपल्याला भविष्य उरले नाही ही असुरक्षिततेची भावना समाजात निर्माण झाली आहे. तर काही ठिकाणी दोन समाजात हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत.यामुळे महाराष्ट्रात दरी निर्माण झाली आहे.म्हणूनच हा शासन निर्णय रद्द करावा अशी आमची मागणी आहे. सरकारला आम्ही विनंती केली आहे, 10 ऑक्टोबरला मोर्चा निघणार आहे तोपर्यंत निर्णय घ्यावा आणि सरकारचा प्रतिनिधीने मोर्च्यात येऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे वडेट्टीवर म्हणाले.

ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या

    • मराठा जातीच्या व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठीचा 2 सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करावा. 
    • मराठा समाजाच्या व्यक्तींना खोटे कुणबी दाखले देणे बंद करावे. 
    • ओबीसी उपसमितीच्या सदस्या पंकजाताई मुंडे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे आतापर्यंत मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या कुणबी जातप्रमाणपत्र आणि जात पडताळणीची श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी. 
    • सारथी, बार्टीच्या धर्तीवर समान धोरण नव्हे तर महाज्योती संस्थेला लोकसंख्येच्या प्रमाणात 1000 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा. 
    • महाज्योती संस्थेच्या PhD करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सारथी संस्थेप्रमाणेच नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्ति देण्यात यावी. PhD आणि UPSC, MPSC तथा इतरही स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांची संख्या प्रत्येक अभ्यासक्रम निहाय 200- विद्यार्थी संख्या करावी. 
    • अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाप्रमाणेच इतर मागास व वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत ओबीसी समाजातील युवकांना 20 हजार कोटी रुपयांचा कर्ज उपलब्ध करावा.
    • ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात परदेशी शिक्षणासाठी 500 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. 
    • ओबीसी, भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना पोस्ट मॅट्रिक व प्रीमॅट्रिक शिष्यवृत्ती अदा करण्यात यावी. 
    • 2 सप्टेंबरचा जीआर निघाल्यानंतर 8 पेक्षा जास्त ओबीसी बांधवांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करावी.

    हेही वाचा -Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेची E-KYC करताना OTP बाबत अडचणी…अदिती तटकरेंनी म्हणाल्या…आता