जेएनएन, मुंबई: राज्यातील पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक शिस्त आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे “महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, 2026” आज विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले.
पर्यावरण करात वाढ
या विधेयकाद्वारे वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
इतका वाढला कर
विधेयकानुसार दुचाकी वाहनांसाठी पर्यावरण कर ₹2000 वरून ₹4000, पेट्रोल वाहनांसाठी ₹3000 वरून ₹6000, तर डिझेल वाहनांसाठी ₹3500 वरून ₹7000 करण्यात आला आहे. हा कर दर पाच वर्षांसाठी एकरकमी आकारला जाणार आहे.
या सुधारित कर रचनेमुळे राज्याला दरवर्षी सुमारे ₹160 कोटींपेक्षा अधिक अतिरिक्त महसूल मिळणार असून हा निधी रस्ता सुरक्षा, आधुनिक परिवहन सुविधा, ATS प्रणाली आणि प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणार आहे.
तसेच, औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देत क्रेन वाहनांवरील मोटार वाहन करासाठी ₹30 लाखांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
विधेयकामुळे नागरिकांना बीएस-6 आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन मिळणार असून राज्याच्या पर्यावरणीय धोरणाला बळकटी मिळेल. याशिवाय ग्रामीण आणि आदिवासी भागात दरवर्षी जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या विधेयकामुळे राज्याच्या एकत्रित निधीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नसून उलट महसूल वाढीस मदत होणार आहे. सभागृहातील सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत एकमताने मंजुरी दिली, त्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.असे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.
अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्र्यांनी केली होती घोषणा
सरकारने जुन्या गैर-वाहतूक (खाजगी) वाहनांवर पर्यावरण कर वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. "बीएस-4 आणि उत्सर्जन मानकांपेक्षा कमी असलेल्या गैर-वाहतूक (खाजगी) वाहनांमुळे अधिक वायू प्रदूषण होते." म्हणून, अशा वाहनांवरील पर्यावरण कर दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
