डिजिटल डेस्क, मुंबई: राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये सुरू असलेली माध्यान्ह भोजन योजना सध्या एका गंभीर आर्थिक आणि प्रशासकीय संकटातून जात आहे. राज्याच्या सुमारे 70% भागात पसरलेल्या भीषण दुष्काळादरम्यान गेल्या चार महिन्यांपासून या योजनेचा निधी अडकला आहे. 

परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, शाळांमधील शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना मुलांची भूक भागवण्यासाठी आणि योजना सुरू ठेवण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत. 

शेवटी पैसे का मिळत नाहीत?

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय योजनांमध्ये थेट रोख हस्तांतरणासाठी आणण्यात आलेली नवीन व्यवस्था सिंगल नोडल एजन्सी (SNA) 'स्पर्श'चा स्वीकार करण्यास उशीर झाला. याशिवाय केंद्र आणि राज्याचा निधी या नवीन सॉफ्टवेअरमध्ये एकत्र करण्यात तांत्रिक अडचणी आल्या, ज्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून बजेट अडकले आहे.

दुष्काळाची मार आणि मुलांची हतबलता

एकीकडे दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या उत्पन्नावर वाईट परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे गरीब घरांमधील मुलांना पौष्टिक अन्न मिळू शकत नाही. अशा वेळी शाळांमध्ये मिळणारे माध्यान्ह भोजन हाच या मुलांसाठी पोषणाचा एकमेव आधार उरला आहे आणि अशा परिस्थितीत निधी अडकणे मुलांसाठी मोठे संकट म्हणून पाहिले जात आहे.

    खिशातून पैसे लावत आहेत शिक्षक

    या सर्व गोष्टींमध्ये एक मोठी बाब म्हणजे माध्यान्ह भोजनाचा निधी अडकल्यानंतर शाळेचे शिक्षक, मुख्याध्यापकांपासून ते स्वयंपाक्यांपर्यंत सर्वच जण आपापल्या खिशातून पैसे देऊन मुलांच्या जेवणाची सोय करत आहेत.

    पूर्ण प्रकरण अशा प्रकारे समजून घ्या की बीड, वर्धा आणि इतर जिल्ह्यांतील मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे की, डाळ आणि तांदळासारखे अन्नधान्य तर मिळत आहे, पण गॅस, जळाऊ लाकूड आणि हिरव्या भाज्या जसे की आले, लसूण, मिरची इत्यादींसाठी त्यांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत.

    अल्प रक्कम आणि वाढता खर्चही संकटाचे कारण

    सांगायचे तर परिस्थिती आता अशी झाली आहे की प्राथमिक वर्ग 1 ते 5 साठी प्रति विद्यार्थी अवघे 2.59 रुपये आणि उच्च प्राथमिक 6 ते 8 साठी 3.71 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन दिले जातात.

    अशा वेळी या महागाईत इतक्या कमी पैशांत भाज्या आणि इंधन कसे खरेदी केले जाऊ शकते? असा प्रश्न शिक्षक विचारत आहेत. अनेक शाळांमध्ये महिन्याभरासाठी मिळणारा एकमेव एलपीजी सिलेंडर लवकर संपतो, ज्यानंतर शिक्षकांना चुलीसाठी लाकडाची सोय करावी लागते. 

    स्वयंपाक्यांचीही दयनीय अवस्था

    दुसऱ्या बाजूला या योजनेअंतर्गत काम करणारे सुमारे 1.58 लाख स्वयंपाकी गेल्या चार महिन्यांपासून पगाराशिवाय काम करण्यास भाग पडत आहेत. शोषित/वंचित घटकांतून येणाऱ्या या कामगारांकडे उपजीविकेचे दुसरे कोणतेही साधन नसल्यामुळे ते भीतीपोटी कामावर येत आहेत.