एजन्सी, मुंबई. Maharashtra Media Monitoring Centre: महाराष्ट्र सरकार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांच्या बातम्यांच्या आशयाचे विश्लेषण करण्यासाठी मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापन करणार आहे आणि त्यासाठी 10 कोटी रुपयांचे बजेट राखले आहे, असा एक शासन निर्णय जाहीर झाला आहे.
नकारात्मक बातमीचं स्पष्टीकरण देणार
बुधवारी प्रकाशित झालेल्या सरकारी ठरावानुसार, केंद्र प्रिंट आणि ब्रॉडकास्ट माध्यमांमधील सर्व तथ्यात्मक आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचे संकलन आणि विश्लेषण करेल आणि एक तथ्यात्मक अहवाल तयार करेल. जर एखादी दिशाभूल करणारी बातमी असेल तर ती रिअल-टाइममध्ये स्पष्ट केली जाईल. जर एखादी नकारात्मक बातमी असेल तर स्पष्टीकरण जलदगतीने दिले जाईल, असे त्यात म्हटले आहे.
बातम्यांवर एकाच छत्राखाली देखरेख
प्रकाशने, चॅनेल आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या वाढीमुळे केंद्राची आवश्यकता भासली गेली आणि सरकारी योजना, धोरणांशी संबंधित बातम्या कशा दिल्या जातात यावर एकाच छत्राखाली देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता होती, असे सरकारी आदेशात म्हटले आहे.
केंद्र स्थापन करण्यासाठी सरकारने प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता
दररोज सकाळी 8 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत काम करणारे हे केंद्र माहिती आणि प्रसिद्धी संचालनालय हाताळेल. केंद्र स्थापन करण्यासाठी सरकारने प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता दिली आहे, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे.
या बाबीमध्ये विभागले जाईल सेंटर
पीडीएफ स्वरूपात सरकारशी संबंधित बातम्या गोळा करण्यासाठी एका व्यावसायिक सल्लागाराची नियुक्ती केली जाईल. बातम्या सकारात्मक, नकारात्मक बातम्या, विभाग, मुद्दे, घटना आणि व्यक्ती अशा श्रेणींमध्ये विभागल्या जातील. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या सामग्रीचे निरीक्षण करताना, सल्लागार बातम्यांच्या सामग्रीचा ट्रेंड, मूड आणि टोन याबद्दल तासाला सूचना देईल.
सेंटर सल्लागाराचा कालावधी
सल्लागाराला एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ई-टेंडर प्रक्रियेद्वारे नियुक्त केले जाईल. काम समाधानकारक आढळल्यास माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालय (डीजीआयपीआर) सल्लागाराचा कार्यकाळ दोन वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार आहे. जीआरमध्ये म्हटले आहे की, कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.