जेएनएन, मुंबई: अन्नसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीतील अधिकारांवरून महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांच्यातील वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि एफएसएसएआयच्या विरोधात याचिका दाखल करत, अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समांतर यंत्रणा उभारून राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
राज्याच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांमार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत केंद्र सरकारच्या काही नियमांना आणि आदेशांना आव्हान देण्यात आले आहे. अन्न व्यवसायांची तपासणी करणे, परवाने देणे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करणे यासंबंधी राज्याच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्या जात असल्याचा दावा FDA ने केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याची माहिती आहे.
केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवर आक्षेप
अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ अंतर्गत देशातील अन्नपदार्थांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी नियामक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि त्यांच्याकडून नियुक्त अधिकारी यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे आहे.
मात्र, एफएसएसएआयच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ‘केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी’, ‘केंद्रीय परवाना प्राधिकरण’ आणि ‘केंद्रीय विश्लेषक’ यांसारखी पदे निर्माण करून स्वतंत्र अंमलबजावणी व्यवस्था उभी केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या पदांना मूळ कायद्याच्या वैधानिक चौकटीत पुरेसा आधार नसल्याचे राज्याचे म्हणणे आहे.
केंद्रीय प्राधिकरणाची भूमिका अन्नसुरक्षेचे निकष निश्चित करणे आणि आयात केलेल्या अन्नपदार्थांशी संबंधित नियामक जबाबदाऱ्या पार पाडणे यापुरती मर्यादित असावी. देशांतर्गत अन्न व्यवसायांची नियमित तपासणी आणि स्थानिक पातळीवरील कारवाईचे अधिकार राज्याच्या यंत्रणेकडे असावेत, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारने केला आहे.
२०२३ च्या आदेशावरून वाद
एफएसएसएआयने १२ मे २०२३ रोजी जारी केलेला आदेश हा या वादातील प्रमुख मुद्दा आहे. केंद्रीय परवाना असलेल्या व्यावसायिक आस्थापनांची तपासणी करणे किंवा त्यांच्याविरोधात अंमलबजावणीची कारवाई करणे यापासून राज्याच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना रोखण्यात आल्याचा दावा FDA ने केला आहे.
या निर्बंधामुळे राज्यातील अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रावर मर्यादा येत असल्याचे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे आहे. एखाद्या अन्न व्यवसायाकडे केंद्रीय परवाना असला, तरी तेथे नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा संशय आल्यास राज्याच्या अधिकाऱ्यांना तपासणी आणि कारवाई करता यावी, अशी राज्याची भूमिका आहे.त्यामुळे हा आदेश स्थगित करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या मागणीवर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे अन्नसुरक्षा यंत्रणेचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा: ‘तुमचे चेहरे उघड झाले, तिथून पळा!’ टायगर श्रॉफवरील हल्ल्यानंतर शूटर्सना मिळत होते LIVE अपडेट्स
