जेएनएन, मुंबई: राज्य शासनाने यापूर्वी दुष्काळ घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश केला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, पालघर जिल्ह्यातील वाडा व विक्रमगड, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले व गडहिंग्लज हे तालुके दुष्काळी घोषित केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळ घोषित तालुक्यांची संख्या आता ३१० झाली आहे.

खरीप हंगाम 2026 मधील पर्जन्याची तूट आणि अन्य घटकांच्या आधारे राज्य शासनाने यापूर्वी ३०४ तालुके दुष्काळी घोषित केले होते. उर्वरित तालुक्यांच्या समावेशाबाबत प्राप्त निवेदनांनंतर प्रशासनाने दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांतील पाच प्रमुख पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण आणि केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल दिला होता, त्यानुसार आणखी सहा तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यामध्ये करण्यात आल्याचे मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.

कोणत्या सहा तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश?

राज्य शासनाने नव्याने दुष्काळी घोषित केलेल्या सहा तालुक्यांमध्ये चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

नाशिक : दिंडोरी
पालघर : वाडा आणि विक्रमगड
रत्नागिरी : चिपळूण
कोल्हापूर : हातकणंगले आणि गडहिंग्लज

नव्याने समाविष्ट तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीला स्थगिती आणि कृषिपंपांच्या चालू वीजबिलात सूट लागू होईल. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषिपंपांना चालू वीजबिलातील सूट मिळेल. टंचाई घोषित गावांतील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी देण्यात येईल. रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जातील. आवश्यक ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी व्यवस्था करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे तसेच पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

या तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीसाठीची मदत विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाईल. विविध सवलतींसाठी आवश्यक निधी संबंधित प्रशासकीय विभाग उपलब्ध करून देतील.

हेही वाचा: Gokul Milk: गोकुळ दूध संघात दरवाढीवरून नवा वाद; आधी दूध उत्पादकांना दिलासा द्या, मग विक्री दर वाढवा! समविचारी आघाडीची भूमिका