जेएनएन, मुंबई: राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मदतीच्या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडे सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्याची तयारी सुरू असून, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचे वितरण पुढील आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने केंद्राकडे १८ हजार कोटी रुपयांचा प्राथमिक प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, विविध विभागांकडून आलेल्या मागण्या आणि दुष्काळाच्या परिणामांचा विचार करता मदतीची गरज सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे वाढीव मदतीचा अंतिम प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
राज्यातील ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, बाधित पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येत आहेत. बहुतांश तालुक्यांतील पंचनामे पूर्ण झाले असून, उर्वरित ठिकाणची प्रक्रिया पुढील काही दिवसांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. पंचनाम्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मदतीच्या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. तसेच केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाच्या अहवालानंतर केंद्र सरकारकडे अंतिम प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.
18 हजार कोटींचा प्राथमिक प्रस्ताव; आता 35 हजार कोटींची मागणी
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वी १८ हजार कोटी रुपयांचा प्राथमिक मदत प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. त्यानंतर कृषी, पाणीपुरवठा, शालेय व उच्च शिक्षण, मृदा व जलसंधारण तसेच दुष्काळाशी संबंधित अन्य विभागांकडून मदतीच्या गरजेचा आढावा घेण्यात आला. विविध विभागांच्या एकत्रित मागण्यांनुसार आवश्यक मदतीची रक्कम सुमारे ३५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
त्यामुळे प्राथमिक प्रस्तावातील रक्कम वाढवून अंतिम प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दुष्काळामुळे शेतीचे झालेले नुकसान, पाणीटंचाई आणि संबंधित क्षेत्रांवरील परिणाम लक्षात घेऊन मदतीची गरज निश्चित केली जात आहे. केंद्रीय पाहणी पथकाच्या अहवालासह पंचनाम्यांची माहिती विचारात घेतल्यानंतर राज्य सरकारकडून केंद्राकडे अंतिम प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.
304 तालुक्यांत दुष्काळ; पंचनाम्यांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
राज्यातील 304 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या भागांतील बाधित पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. बहुतांश तालुक्यांमध्ये पंचनामे पूर्ण झाले असून, उर्वरित भागांतील प्रक्रिया पुढील काही दिवसांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
पंचनाम्यांमधून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे किती नुकसान झाले, बाधित क्षेत्र किती आहे आणि कोणत्या भागात किती मदतीची आवश्यकता आहे, याची माहिती संकलित केली जात आहे. ही माहिती मदतीचे निकष निश्चित करण्यासाठी आणि प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
पंचनाम्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मदतीच्या वितरणाची प्रक्रिया पुढे केली जाणार आहे. त्यामुळे उर्वरित पंचनामे वेळेत पूर्ण करणे आणि पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करणे यावर प्रशासनाचा भर आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पाहणी पथकाच्या अहवालालाही महत्त्व आहे. या अहवालानंतर राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे मदतीचा अंतिम प्रस्ताव पाठवणार आहे.
केंद्राकडून मदतीबाबत निर्णय झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. दरम्यान, राज्यातील शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण पुढील आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वितरणाची सुरुवात आणि त्याचे वेळापत्रक याबाबत अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.
फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ई-केवायसी
दुष्काळी मदतीच्या वितरणात पात्र शेतकऱ्यांची ओळख निश्चित करण्यासाठी फार्मर आयडी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेला महत्त्व देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप फार्मर आयडी काढलेला नाही, त्यांच्यासाठी ई-केवायसीची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
यापूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करून शासकीय योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या आधीच्या ई-केवायसीच्या आधारे मदत दिली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यांनी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे मदत वितरणाच्या वेळी पात्र लाभार्थ्यांची माहिती पडताळण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा: महाराष्ट्रात उष्णतेचा चटका कायम; कोकणातील सहा जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, मुंबईत पारा 37 अंशांवर जाण्याची शक्यता
