डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने गुरुवारी "महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६" या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली, जो धार्मिक धर्मांतरांना प्रतिबंधित करतो. धर्मांतर करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्यांना ६० दिवसांची सूचना देणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्राचे मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, हे विधेयक विधानसभेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले जाईल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, २५ दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे रूपांतरणाची नोंदणी करावी लागेल, अन्यथा ते रद्द मानले जाईल.

या विधेयकानुसार, जर धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीच्या रक्ताच्या नातेवाईकाने ते बेकायदेशीर असल्याची तक्रार केली तर पोलिस एफआयआर नोंदवतील आणि चौकशी करतील.

धार्मिक स्वातंत्र्याचे समर्थन
या विधेयकात असे म्हटले आहे की धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात बळजबरीने, फसवणूकीने किंवा प्रलोभनाने धर्मांतर करण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही, तर बेकायदेशीर धर्मांतरापासून संरक्षणाचा अधिकार समाविष्ट आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याचे समर्थन करणारी आणि त्याचा गैरवापर रोखणारी स्पष्ट कायदेशीर चौकट स्थापित करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.

राणे यांनी सांगितले की, या विधेयकानुसार, जो कोणी बळजबरीने, फसवणूकीने किंवा प्रलोभनाने एखाद्याचे धर्मांतर करेल त्याच्यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये, आरोपीला अटक केली जाईल आणि जामीन सहजासहजी मिळणार नाही. प्रस्तावित कायदा मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर आणि प्रभावी असेल असा दावा राणे यांनी केला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुन्हा गुन्हे करणाऱ्यांना पहिल्यांदाच गुन्हे करणाऱ्यांपेक्षा कठोर शिक्षा मिळेल आणि शिक्षेचा योग्य कालावधी ठरवण्याचे काम गृह विभागाला देण्यात आले आहे.

    अनधिकृत धर्मांतराच्या घटनांमध्ये वाढ
    सूत्रांनी सांगितले की, "महाराष्ट्रात अनधिकृत धर्मांतराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये असुरक्षित व्यक्तींवर शारीरिक, मानसिक किंवा भावनिक दबाव येतो, ज्यामध्ये दैवी क्रोधाच्या धमक्या, लाभांची आश्वासने किंवा विवाहाद्वारे शोषण यांचा समावेश आहे. अशा पद्धती व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेवर आणि स्वातंत्र्यावर परिणाम करतात आणि संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करतात."

    म्हणूनच, निवडून आलेले प्रतिनिधी, संघटना आणि नागरिकांनी फसवे किंवा जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केल्यानंतर, सरकारने हे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला.

    हेही वाचा: New Governor of Maharashtra: महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा,जाणून घ्या त्रिपुराच्या राजघराण्यातून राज्यकारभारापर्यंतचा त्यांचा प्रवास