डिजिटल डेस्क, मुंबई. लातूर प्रशासनाने जिल्हा एक वर्षासाठी पाणीटंचाईग्रस्त क्षेत्र घोषित केला आहे. महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९ अन्वये, आता भूजल उपसा आणि बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. एका अधिकाऱ्याने पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, या पावसाळ्यात पावसाच्या कमतरतेमुळे जिल्ह्यातील भूजल पातळी अंदाजे ४.५८ मीटरने खाली गेली आहे.
नवीन बोअरवेल आणि विहिरी खोदण्यावर बंदी
प्रशासनाने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, कृषी किंवा औद्योगिक कारणांसाठी ६० मीटरपेक्षा जास्त खोल विहिरी किंवा बोअरवेल खोदण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या ५०० मीटरच्या आत नवीन बोअरवेल खोदल्या जाणार नाहीत. उल्लंघन केल्यास बोअरवेल तात्काळ सील केली जाईल किंवा जप्त केली जाईल.
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून १ किलोमीटरच्या आत खाजगी विहिरी आणि बोअरवेलमधून व्यावसायिक किंवा सिंचनाच्या उद्देशाने अमर्याद पाणी काढण्यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भूजलाची व्यावसायिक विक्री आणि टँकरद्वारे वाहतूक करण्यास पूर्णपणे मनाई असेल.
बोअरवेल खोदकाम यंत्रांची नोंदणी आवश्यक
जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सर्व बोअरवेल खोदकाम यंत्रांच्या मालकांनी ३० दिवसांच्या आत संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडे आपल्या यंत्रांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. परवानगीशिवाय बोअरवेल खोदताना आढळलेली यंत्रे प्रशासनाकडून जप्त केली जातील.
उल्लंघनासाठी फौजदारी कारवाई
जिल्ह्यात कठोर नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार, गट विकास अधिकारी (बीडीओ) आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना तपासणी करणे, बेकायदेशीर उपकरणे जप्त करणे आणि वीज जोडणी खंडित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड आणि तुरुंगवासासह फौजदारी कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्र सरकारने लातूर जिल्ह्यातील सर्व १० तालुके दुष्काळप्रवण म्हणून जाहीर केले आहेत.
हेही वाचा: Maharashtra Weather: राज्यात वादळी पावसाचा इशारा; अनेक जिल्ह्यांना यलो अलर्ट
