जेएनएन, मुंबई: मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर चर्चेत आलेल्या विशाखा राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या प्रकरणात आता महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने विशाखा राऊत यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे पालघर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यानंतर निर्माण झालेल्या कायदेशीर वादात राऊत यांना न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळालेला नाही.
विशाखा राऊत या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या असून मुंबईच्या माजी महापौर आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीत त्यांनी दादरमधील प्रभाग क्रमांक १९१ मधून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत राऊत यांनी शिवसेना शिंदे गटाचे माजी आमदार सदा सरवणकर यांच्या कन्या प्रिया सरवणकर गुरव यांचा पराभव केला होता.
जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप कसा आला?
विशाखा राऊत यांना पालघरच्या उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी १९ डिसेंबर २०२५ रोजी कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले होते. त्यानंतर महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. या प्रक्रियेत त्यांच्या कागदपत्रांची आणि वंशावळीची तपासणी करण्यात आली.
मात्र पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांच्या प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत ते अवैध ठरवले. समितीच्या आदेशानुसार, संबंधित प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार पालघरच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला नसल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच वडिलांकडील कुणबी जातीचे पुरावे सादर करून मुंबई शहरातील सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र मिळवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
नगरसेवकपदावरही गंडांतर
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवकपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. मुंबई महापालिका प्रशासनाने यासंदर्भात राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पत्रव्यवहार केला होता. राऊत यांनी या पत्रव्यवहारालाच मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाला पाठवलेल्या पत्रात विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याची घोषणा करण्याबाबत माहिती दिल्याचे समोर आले आहे. ही घोषणा महापालिका सभागृहात होण्याची शक्यता आहे. तसेच उपलब्ध माहितीनुसार, त्यांना पुढील सहा वर्षे नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवता येणार नसल्याचा उल्लेखही आयुक्तांच्या पत्रात आहे.
पराभूत प्रिया सरवणकर यांची पुन्हा एंट्री?
विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द होण्याची प्रक्रिया पुढे गेल्यास आता सर्वांचे लक्ष प्रभाग क्रमांक १९१ कडे लागले आहे. कारण याच निवडणुकीत राऊत यांच्या विरोधात लढलेल्या प्रिया सरवणकर गुरव यांचा राऊत यांनी पराभव केला होता.
राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्राचा निर्णय आल्यानंतर सदा सरवणकर आणि प्रिया सरवणकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर सदा सरवणकर यांनी राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द करून आपल्या मुलीला संधी देण्याबाबत पाठपुरावा सुरू केले आहे. त्यांनी महापालिका आयुक्तांचीही भेट घेतल्याचे समोर आले आहे.
मात्र, राऊत यांचे पद रिक्त झाल्यास त्या जागी प्रिया सरवणकर यांचीच थेट नियुक्ती होईल, असा अंतिम निर्णय झालेला असल्याचे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यासाठी निवडणूक कायदा, महापालिका नियम आणि संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियेनुसार पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
ठाकरे गटासाठी राजकीय धक्का
विशाखा राऊत या ठाकरे कुटुंबाच्या जवळच्या आणि मुंबईतील शिवसेनेच्या जुन्या चेहऱ्यांपैकी एक मानल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्या नगरसेवकपदावर आलेले संकट हा केवळ कायदेशीर मुद्दा नसून ठाकरे गटासाठी राजकीयदृष्ट्याही मोठा धक्का मानला जात आहे.
विशेष म्हणजे, दादर हा शिवसेनेच्या राजकारणातील महत्त्वाचा गड राहिला आहे. याच भागातून राऊत यांनी अनेक वर्षे राजकारण केले आहे. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद गेल्यास दादरमधील ठाकरे गटाच्या राजकीय समीकरणांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा: Ganeshotsav 2026: पुण्यात गणेशोत्सवात ‘लेझर’वर बंदी; ध्वनीप्रदूषणाचे नियम मोडल्यास गुन्हा दाखल होणार
