जेएनएन, मुंबई. मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेवर प्रस्तावित असलेल्या सेंट्रल पार्कच्या आराखड्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत आता केवळ उद्यान विकसित करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. यापूर्वीच्या प्रस्तावात समाविष्ट असलेल्या भूमिगत इनडोअर खेळांच्या सुविधा, जिम, पार्किंग, कॉन्फरन्स हॉल यांसारख्या बांधकामांना महापालिकेने ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील सुमारे 120 एकर जागेवर आता प्रामुख्याने हिरवळ, मोकळी जागा आणि नागरिकांसाठी उद्यान विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मुंबई महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक अश्विनी भिडे यांनी या सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तसेच संपूर्ण उद्यान विकसित करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची दिशा आता स्पष्ट झाली आहे.
भूमिगत सुविधांचा प्रस्ताव मागे
महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या जागेवर सेंट्रल पार्क उभारण्याच्या मूळ संकल्पनेत उद्यानासोबतच अनेक आधुनिक सुविधांचा समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये भूमिगत इनडोअर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाळा, वाहनतळ आणि कॉन्फरन्स हॉल यांसारख्या सुविधांचा समावेश होता. मात्र, सुधारित प्रस्तावात या सुविधांना वगळण्यात आले आहे.
त्यामुळे रेसकोर्सच्या जागेचा वापर मोठ्या प्रमाणात बांधकामांसाठी न करता खुल्या आणि हिरवळीच्या जागेसाठी करण्याचा महापालिकेचा दृष्टिकोन असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
उद्यान विभागाकडे प्रकल्पाची जबाबदारी
या सुधारित निर्णयानुसार महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील 120 एकर जागेचा विकास महापालिकेचा उद्यान विभाग करणार आहे. उद्यानाच्या नियोजनापासून ते प्रत्यक्ष उभारणी आणि देखभालीपर्यंतच्या कामात या विभागाची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे.
मुंबईसारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या शहरात मोठ्या खुल्या जागांची कमतरता आहे. त्यामुळे या जागेवर अधिकाधिक हरितक्षेत्र उपलब्ध करून देणे, नागरिकांना मोकळ्या वातावरणात फिरण्यासाठी जागा निर्माण करणे आणि शहराच्या पर्यावरणाला हातभार लावणे, या उद्देशाने उद्यान विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
बांधकामांऐवजी हरितक्षेत्राला प्राधान्य
महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील सेंट्रल पार्क हा मुंबईच्या महत्त्वाकांक्षी नागरी विकास प्रकल्पांपैकी एक आहे. न्यूयॉर्क आणि लंडनमधील सेंट्रल पार्कच्या धर्तीवर हे उद्यान विकसित करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती. मात्र, भूमिगत बांधकामे आणि विविध व्यावसायिक स्वरूपाच्या सुविधांबाबत यापूर्वी अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.
