एजन्सी, मुंबई: राज्याच्या अंमलबजावणी अधिकारांवर अतिक्रमण झाल्याचा दावा करत केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका महाराष्ट्र सरकारने अचानक मागे घेतली आहे. 

राज्य अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्तांनी (तुकाराम मुंढे) ऑक्टोबरमध्ये दाखल केलेली ही याचिका शनिवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली असता, महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की सरकारला ही याचिका मागे घ्यायची आहे. 

साठे यांनी याचिका मागे घेण्याचे कोणतेही कारण दिले नाही, त्यानंतर खंडपीठाने विनंती मान्य केली आणि याचिका मागे घेतल्याचे नमूद करत निकाली काढली.

राज्याने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला होता की, अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, 2006 (FSSA) अंतर्गत तयार केलेले नियम हे मुळात अन्न नियंत्रणाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने होते, परंतु केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि FSSAI ने जारी केलेल्या विविध सुधारणांनी "विकेंद्रित व्यवस्था हळूहळू मोडीत काढली आहे". 

याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, FSSAI च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) "केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी" आणि "केंद्रीय परवाना प्राधिकरण" यांसारखी पदे निर्माण करून बेकायदेशीरपणे अधिकारांचा वापर केला आहे आणि या भूमिका कायद्याच्या वैधानिक चौकटीत बसत नाहीत, असेही त्यात म्हटले होते. 

असंवैधानिक सुधारणा आणि नियम रद्द करावेत आणि राज्य अधिकाऱ्यांना केंद्रीय परवानाधारक अन्न युनिट्सची तपासणी करण्यापासून रोखणाऱ्या मे 2023 च्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकेत उच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती.