मुंबई. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याला भारतात आत्मसमर्पण करायचे होते.मात्र त्याने घातलेल्या पूर्वअटी पूर्ण करणे तपास यंत्रणांसाठी अशक्य होते. त्यामुळे आत्मसमर्पणाबाबत सुरू असलेल्या वाटाघाटी पुढे जाऊ शकल्या नाहीत, असा खुलासा दिल्लीचे माजी पोलीस आयुक्त आणि सीबीआयचे माजी अधिकारी नीरज कुमार यांनी केला आहे. 1990 च्या दशकाच्या मध्यात दाऊदच्या आत्मसमर्पणाबाबत त्याच्याशी चर्चा सुरू असताना आपण सीबीआयमध्ये कार्यरत होतो, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई इंटरनॅशनल क्राइम लिटरेचर फेस्टिव्हलमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘बस्टिंग द दाऊद मिथ’ या चर्चासत्रात नीरज कुमार बोलत होते. यावेळी त्यांनी दाऊद इब्राहिमच्या आत्मसमर्पणाच्या चर्चेचा पडद्यामागील घटनाक्रम, त्याच्या कायदेशीर सल्लागाराची भूमिका आणि दाऊदने भारतात परतण्यासाठी घातलेल्या अटींबाबत माहिती दिली. त्यांच्या या खुलाशामुळे दाऊदच्या आत्मसमर्पणाचा अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेला विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

दाऊदचा ‘लॉ मिनिस्टर’ कोण होता?

नीरज कुमार यांनी या चर्चासत्रात दाऊदच्या अत्यंत जवळच्या आणि विश्वासू व्यक्तीचा उल्लेख केला. मनीष लाला असे त्याचे नाव होते. दाऊद त्याला आपला ‘लॉ मिनिस्टर’ म्हणत असे. दाऊदचा कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या मनीष लालानेच सीबीआय आणि दाऊद यांच्यात संपर्क घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

नीरज कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, मनीष लालाच्या माध्यमातून त्यांचा दाऊदशी तीन वेळा दूरध्वनीवरून संवाद झाला. या चर्चांमध्ये दाऊदने 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांमधील आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याने या स्फोटांमध्ये आपला थेट सहभाग नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, आत्मसमर्पणाचा विषय पुढे आला तेव्हा त्याने काही अटी मांडल्या होत्या.

विशेष म्हणजे, दाऊद दुबईला पळून जाण्यापूर्वी 1985 मध्ये त्याच्यासाठी अटकपूर्व जामीन मिळवून देण्याची व्यवस्था मनीष लालानेच केली होती, अशी माहितीही नीरज कुमार यांनी दिली. मनीष लाला हा दाऊदच्या कारवाया आणि त्याच्या संपर्कांबाबत महत्त्वाची माहिती असलेला व्यक्ती होता. मुंबई पोलिसांनी त्याच्याकडे पुरेसे लक्ष दिले नव्हते, याबद्दलही कुमार यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

    दाऊदच्या आत्मसमर्पणाच्या अटी सरकारने का फेटाळल्या?

    दाऊदने आत्मसमर्पण करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी त्याला भारतीय कायद्याच्या चौकटीत शरण यायचे नव्हते. त्याला नजरकैदेत ठेवण्यात यावे आणि केवळ 12 मार्च 1993 रोजी झालेल्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातच त्याच्यावर खटला चालवावा, अशी त्याची मागणी होती. इतर गुन्ह्यांबाबत त्याच्यावर कारवाई होऊ नये, अशीही त्याची भूमिका असल्याचे यापूर्वीच्या माहितीतून समोर आले आहे.