ठाणे (पीटीआय) ठाण्यातील एका विशेष न्यायालयाने 2021 मध्ये तीन वर्षांच्या मुलीच्या गालावर चुंबन घेऊन तिचा विनयभंग केल्याच्या प्रकरणात एका पुरूषाची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्याच्या या हावभावाला गुन्हेगारी कृत्य म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही कारण मुलांवर प्रेम करणारी कोणतीही व्यक्ती नैसर्गिक प्रवृत्तीने असे करू शकते.
न्यायालयाने आरोपीला संशयाचा फायदा देत म्हटले की, त्याच्याकडून स्पष्ट गुन्हेगारी हेतूचा अभाव होता आणि अभियोक्ता त्याच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला. 22 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायाधीश रुबी मालवणकर यांनी 54 वर्षीय ओमप्रकाश रामबचन गिरी यांची निर्दोष मुक्तता केली, ज्यांच्यावर 9 जानेवारी 2021 रोजी दोन वेगवेगळ्या प्रसंगी अल्पवयीन मुलीला मिठी मारल्याचा आणि चुंबन घेतल्याचा आरोप होता.
पोलिसांनी त्याच्यावर POCSO कायद्याच्या कलमांखाली आणि भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 354 (महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने तिच्यावर हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपीविरुद्ध ज्या कथित कृत्यासाठी खटला चालवण्यात आला आहे त्याला असे कृत्य म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही जे सर्व प्रकरणांमध्ये अनुचित स्पर्श किंवा वाईट स्पर्श म्हणता येईल. घटनेवेळी संबंधित पीडितेचे वय लक्षात घेता, नैसर्गिक प्रवृत्तीने मुलांवर प्रेम करणारी कोणतीही व्यक्ती तिला उचलू शकते, तिच्या गालावर प्रेमाने चुंबन घेऊ शकते जे समाजात सामान्यतः घडते.
आपल्यासारख्या देशात, अशा प्रकारचे हावभाव - जोपर्यंत ते मुलाला दुखावत नाही किंवा ते पूर्णपणे अनोळखी व्यक्तीने वाईट हेतूने केले नाही तोपर्यंत, ते खरोखर आक्षेपार्ह किंवा गुन्हेगारी कक्षेतील मानले जात नाहीत. म्हणूनच, या प्रकरणातही, आरोपी त्याच परिसरातील रहिवासी असल्याने तो पूर्णपणे अनोळखी नव्हता, त्यामुळे त्याला पूर्णपणे गुन्हेगारी कृत्य म्हणून वर्गीकृत करता येणार नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की कथित घटनांदरम्यान मूल वेदनेने रडले नाही. न्यायाधीशांनी असा निष्कर्ष काढला की, अशा सर्व परिस्थितीत पीडितेच्या विनयाला धक्का पोहोचवण्याचा घटक जवळजवळ अनुपस्थित आहे आणि प्रेमळ हावभाव हा वाजवी शंका पलीकडे गुन्हेगारी कृत्य म्हणून पाहता येणार नाही.
या निष्कर्षांच्या आधारे, न्यायालयाने आरोपीला संशयाचा फायदा दिला, ज्यामुळे त्याची निर्दोष मुक्तता झाली. आयपीसीच्या कलम 354 आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 8 (लैंगिक कृत्य) अंतर्गत आरोप सिद्ध झाले नाहीत आणि गिरी यांना सर्व गुन्ह्यांमधून निर्दोष मुक्त करण्यात आले. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, पीडिता पॉक्सो कायद्यांतर्गत "मूल" असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र किंवा कोणताही कागदोपत्री पुरावा देण्यात सरकारी वकिलांना अपयश आले. आईने तिची मुलगी तीन वर्षांची असल्याचे साक्ष दिली असली तरी, तिच्या तोंडी साक्षीला पुराव्यांचा आधार मिळाला नाही.
न्यायाधीशांनी साक्षीदारांच्या साक्षीतील "गहाळ दुवा" निदर्शनास आणून दिला.
12 वर्षांच्या मुली आणि दुसऱ्या मुलाकडून मिळालेल्या माहितीवर अवलंबून राहून, आईने स्वतः ही कथित घटना पाहिली नाही, असे त्यात म्हटले आहे. दुसऱ्या कथित घटनेबद्दल आईला माहिती देणाऱ्या एका महत्त्वाच्या साक्षीदाराचा जबाब तपास अधिकाऱ्यांनी नोंदवला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलाच्या गालावर ओरखडा असल्याचा आरोप असूनही, तपास अधिकाऱ्याने पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केली नाही आणि सरकारी वकिलांच्या साक्षीला "केवळ खटल्यात सुधारणा" म्हटले. पीडितेची स्वतःची साक्ष, जी ती सात वर्षांची असताना नोंदवली गेली होती, ती अविश्वसनीय मानली गेली. पीडितेने तिच्या उलटतपासणीत कबूल केले की तिच्या वडिलांनी तिला न्यायालयात काय बोलावे याबद्दल सूचना दिल्या होत्या, ज्यामुळे न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की तिला शिकवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.