जेएनएन, मुंबई. महायुती सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal) यांच्याविरोधातील बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे 2021 पासून सुरू असलेल्या या खटल्याला पुन्हा गती मिळणार आहे.
आयकर विभागाने 2021 मध्ये भुजबळ कुटुंबीयांविरुद्ध बेनामी मालमत्तांबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. या प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ आणि मुलगा पंकज भुजबळ यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते. मुंबई आणि नाशिकमधील काही मालमत्ता ‘बेनामी व्यवहार’ म्हणून दाखल करण्यात आले होते.
न्यायालयीन प्रक्रिया
- विशेष न्यायालयाने त्यावेळी तिघांना समन्स बजावले होते. मात्र भुजबळ कुटुंबीयांनी या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
- डिसेंबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने तक्रार रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाचे आदेश!
उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश मेरिटवर नसून फक्त तांत्रिक कारणांवर आधारित होता, असे विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -PM Modi Birthday: पंतप्रधानांच्या वाढदिवसानिमित्त एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, मिळणार 5 कोटींचं बक्षीस
काय आहे प्रकरण
आयकर विभागाने 2021 मध्ये भुजबळ, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि त्यांच्या कंपन्या - आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, परवेश कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि देविशा कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड - यांच्याविरुद्ध कथित बेनामी मालमत्तेबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. केंद्रीय एजन्सीने 2008-09 आणि 2010-11 या आर्थिक वर्षात बेनामी व्यवहारांमध्ये सहभागी असलेले लाभार्थी मालक असल्याचा आरोप केला होता.