डिजिटल डेस्क, मुंबई: मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) संकुलातील पाच रेस्टॉरंट्सचे अन्न परवाने रद्द केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) फटकारले. न्यायालयाने या रेस्टॉरंट्सचे निलंबन मागे घेतले असून, त्यांना पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकहर यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली की, विभागाला आणि अधिकाऱ्यांना वारंवार फटकारूनही, एफडीएने न्यायालयाच्या पुनर्विचाराच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करून "व्यावहारिक दृष्टिकोनाऐवजी संकुचित दृष्टिकोन" स्वीकारला.
न्यायालयाने अखेरीस निलंबनाचा आदेश रद्द केला, ज्यामुळे वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील एमसीए संकुलातील पाच रेस्टॉरंटना पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मिळाली.
मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (एमसीए) स्वच्छतेच्या नियमांचे कथित उल्लंघन आणि त्रयस्थ पक्षाद्वारे संचालन होत असल्याचा आरोप करत, रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. गुरुवारी झालेल्या नवीन तपासणीत रेस्टॉरंट अन्न सुरक्षा मानकांचे ८८% पालन करत असल्याचे आढळले. असे असूनही, एफडीएने सुरुवातीला निलंबन मागे घेऊन दिलासा देण्यास नकार दिला.
परवाना एमसीएच्या नावावर नोंदणीकृत असूनही, रेस्टॉरंट मेसर्स शिरके इन्फ्रास्ट्रक्चरद्वारे चालवले जात असल्याचा युक्तिवाद विभागाने केला. तथापि, शनिवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, एफडीएने न्यायालयाला कळवले की ते एमसीएला एक नवीन नोटीस बजावतील, ज्यामध्ये शिरके इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबतच्या करारासंदर्भात त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाईल आणि त्यानंतर सकारण आदेश जारी केला जाईल.
खंडपीठाने टिप्पणी केली, "याला कायद्यात मनाई करणारी कोणतीही तरतूद नाही. तुम्ही स्वतःला देव समजता, तुम्हाला थेट तुरुंगात पाठवले जाईल."
