जेएनएन, नाशिक: स्वयंघोषित कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात नवे धागेदोरे समोर येत असून, त्यांच्या संबंधित ‘शिवनिका संस्थान’साठी दारणा धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी देण्यात आल्याची माहिती उघड झाली आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर आणि त्या वेळच्या शासनाच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दारणा धरण येथून तब्बल 39 लाख लिटर पाणी शिवनिका संस्थानसाठी मंजूर करण्यात आले होते. यासंदर्भातील शासन निर्णय 31 जुलै 2020 रोजी काढण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, त्या काळात राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत होते.
निर्णयावर उपस्थित होणारे प्रश्न
या पाणीपुरवठ्याच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत:
• संस्थानला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी देण्याची गरज काय होती?
• हा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेण्यात आला?
• पाण्याच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर इतर भागांना डावलून ही मंजुरी देण्यात आली का?
• या प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का?
SIT चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर नवा मुद्दा
कॅप्टन खरात प्रकरणात आधीच विशेष तपास पथक (SIT) चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत विविध आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णयांची छाननी केली जात आहे. त्यात आता पाणी मंजुरीचाही मुद्दा समोर आल्याने चौकशीची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया तीव्र होण्याची शक्यता
या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण येण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून मविआ सरकारवर पक्षपाती निर्णयाचा आरोप केला जाऊ शकतो, तर सत्ताधारी पक्षाकडून या निर्णयामागील कारणे स्पष्ट करण्याची मागणी होऊ शकते.
प्रशासनाचे स्पष्टीकरण अपेक्षित
दरम्यान, संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांकडून या निर्णयाबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र, SIT चौकशीत या प्रकरणातील सर्व बाबींचा तपशीलवार तपास होणार असल्याचे संकेत आहेत.
हेही वाचा: कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण: दीपक केसरकरांच्या निकटवर्तीयाची SIT कडून कसून चौकशी
