मुंबई. महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवलेल्या मदत प्रस्तावावरून निर्माण झालेल्या गैरसमजाला राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्टोक्ती दिली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या विधानानंतर राज्य सरकारकडून प्रस्ताव पोहोचला नाही का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र यावर भरणे यांनी केंद्रावर कोणताही आरोप न करता परिस्थितीची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली.
अतिवृष्टीमुळे राज्यातील 1 कोटी 3 लाख हेक्टर पिकांवर परिणाम-
जून ते ऑक्टोबरदरम्यान राज्यात झालेल्या सततच्या आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. तब्बल 1 कोटी 3 लाख हेक्टर कृषीक्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती भरणे यांनी दिली. अनेक जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांचे उत्पादन अत्यंत कमी झाले असून अनेक ठिकाणी पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत.
राज्य सरकारकडून मदत सुरूच-
केंद्राकडे प्रस्ताव गेल्याचा दाव्यावर भरणे म्हणाले, शेतकऱ्यांना मदत देणं थांबलं नाही. राज्य सरकारने जाहीर केलेली आर्थिक मदत वितरीत केली जात आहे. केंद्र सरकारकडे अचूक आणि अद्ययावत प्रस्ताव पाठवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री कार्यालयाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुनर्वसन विभागामार्फत प्रस्ताव पुन्हा तयार करून गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे जे विधान आहे, ते बहुधा त्याआधीच्या, जुन्या प्रस्तावासंदर्भात असेल, असे भरणे म्हणाले.
केंद्रीय कृषिमंत्री खोटे बोलले नसतील, भरणेंची संयत भूमिका -
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना भरणे यांनी संयत भूमिका घेतली. ते म्हणाले, केंद्रीय कृषिमंत्री खोटे बोलले नसावेत. कदाचित अधिवेशनात व्यस्त असल्यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे प्रस्ताव त्यांच्या हातात पोहोचला नसेल. यातून केंद्र-राज्य यांच्यातील संवादातील विसंगतीमुळे गैरसमज निर्माण झाल्याचे भरणे यांनी सूचित केले.
राज्यात नुकसानीचे प्रमाण गंभीर असून शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. केंद्राकडून मदत मिळण्यासाठी नव्याने पाठवलेल्या प्रस्तावाचा वेगाने विचार व्हावा आणि निधी लवकर उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.राज्य सरकारकडून मदत सुरू असली तरी केंद्र सरकारची आर्थिक साथ अत्यावश्यक असल्याचे कृषी विभागाचेही मत आहे.