जेएनएन, मुंबई: गोव्यातील जमीन, पर्यावरण, अनियंत्रित विकास आणि स्थानिकांच्या हक्कांच्या प्रश्नावर सुरू असलेला संघर्ष आता मोठ्या जनआंदोलनात परिवर्तित होण्याची चिन्हे आहेत. ‘सेव्ह गोवा’ आणि ‘इनफ इज इनफ’सह विविध सामाजिक संघटना व नागरिक गट 2 ऑक्टोबरपासून राज्यव्यापी जनआंदोलन सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे गोव्यातील पारंपरिक राजकारणाबाहेर नव्या दबावगटाची किंवा पर्यायी राजकीय समीकरणाची पायाभरणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘सेव्ह गोवा’च्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यातील जमीन, पर्यावरण, कम्युनिदाद जमीन, मोठे विकास प्रकल्प, टाउनशिप आणि स्थानिकांच्या हक्कांशी संबंधित विविध प्रश्न एकत्र आणून हे व्यापक आंदोलन उभारण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर महिना गोव्याच्या राजकारणासाठी निर्णायक ठरू शकतो, अशी चर्चा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात सुरू झाली आहे.
गोव्यातील राजकीय चर्चेचा मुद्दा आता केवळ एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाला विरोध करण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. विविध नागरिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांना एकत्र आणून राज्यात नवीन राजकीय दबावगट निर्माण करण्याच्या दिशेनेही हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. भाजप-काँग्रेसच्या पारंपरिक राजकीय चौकटीबाहेर जमीन, पर्यावरण आणि स्थानिक हक्कांवर आधारित पर्यायी राजकीय चळवळ उभी राहू शकते का, याची चाचपणी या आंदोलनातून होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
‘Enough is Enough’ची आक्रमक तयारी
निवृत्त न्यायमूर्ती फर्डिनो रेबेलो यांच्या नेतृत्वाखालील ‘Enough is Enough’ आंदोलनानेही आपली लढाई तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. या आंदोलनाच्या 10 कलमी मागण्यांमध्ये शेतीजमिनीचे संरक्षण, पर्यावरणीय सुरक्षेसाठी कठोर उपाय आणि नियोजन तसेच प्रशासन व्यवस्थेत बदल यांचा समावेश आहे.
विशेषतः टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट मधील कलम 39A हे या संघर्षाचे केंद्रबिंदू बनले आहे. नागरिक आणि पर्यावरणवादी संघटनांच्या विरोधानंतरही या तरतुदीचा वापर सुरू असल्याची टीका आंदोलकांनी केली आहे.
या आंदोलनाने ‘गोवा एग्रीकल्चर लैंड प्रोटेक्शन बिल, 2026’ चा प्रस्तावही मांडला आहे. सरकारकडे वारंवार निवेदने आणि मागण्या करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचा दावा करत आंदोलक आता थेट जनतेमध्ये जाऊन व्यापक चळवळ उभारण्याच्या तयारीत आहेत.
39A : जमिनीच्या संघर्षाचे नवे रणांगण
कलम 39A हे गोव्यातील सध्याच्या जमीनविषयक राजकारणातील सर्वांत संवेदनशील मुद्द्यांपैकी एक ठरले आहे. या तरतुदीनुसार सरकारच्या अर्जाच्या आधारे, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड च्या मंजुरीने रीजनल प्लान किंवा आउटलाइन डेवलपमेंट प्लानमधील झोनमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया होऊ शकते.
आंदोलकांचा आरोप आहे की, अशा बदलांमुळे पारंपरिक शेती, गावांची रचना आणि पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील जमिनींच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जमीनवापरातील बदलांचा मोठ्या प्रमाणावर रिअल इस्टेट आणि शहरीकरणासाठी वापर होण्याची भीतीही कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
राजदीप सरदेसाई यांच्या भेटीने चर्चांना उधाण
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी गोव्यातील आंदोलनाशी संबंधित असलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांची भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या भेटीने गोव्यातील राजकीय चर्चांना नवे वळण मिळाले आहे.
२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनात राजदीप सरदेसाई सहभागी होणार असल्याचीही जोरदार चर्चा सध्या गोव्यात सुरू आहे. त्यांच्या सहभागाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा अद्याप समोर आलेली नसली, तरी सरदेसाई आंदोलनाशी संबंधित कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात असल्याने नव्या पर्यायी राजकीय समीकरणाबाबत तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
राजदीप सरदेसाई यांचे गोव्याशी असलेले कौटुंबिक नाते आणि राष्ट्रीय स्तरावरील त्यांचा राजकीय व माध्यम क्षेत्रातील प्रभाव लक्षात घेता त्यांच्या या भेटीकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. त्यांच्या सहभागातून केवळ सामाजिक आंदोलनाला बळ मिळणार की त्यातून भविष्यात एखादी पर्यायी राजकीय शक्ती उभी राहणार, याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे.
टाउनशिप आणि बाहेरच्या बिल्डरांचा मुद्दा केंद्रस्थानी
गोव्यातील आंदोलन अधिक भावनिक आणि तीव्र होण्यामागे मोठे बाहेरील डेव्हलपर्स, मेगा हाऊसिंग प्रकल्प आणि टाउनशिपचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. आंदोलकांचा दावा आहे की, त्यांचा सर्व बाहेरील गुंतवणूकदारांच्या विकास प्रकल्पाला विरोध करण्याचा मानस नाही. मात्र, शेती, पारंपरिक गावे आणि पर्यावरणाशी जोडलेली जमीन मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण आणि रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिली जात आहे, या कारणांमुळे विरोध केला जात आहे.
गोव्याची वहनक्षमता, पर्यावरण, पाणी, नैसर्गिक संसाधने आणि स्थानिकांच्या भविष्यातील आर्थिक हक्कांचा विचार न करता विकास प्रकल्प राबविले जात असल्याचा आरोपही विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
2 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाकडे लक्ष
महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी, 2 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या जनआंदोलनातून विविध सामाजिक संघटना आणि नागरिक गटांना एकाच मंचावर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जमीन, पर्यावरण, कम्युनिदाद जमीन, मोठे विकास प्रकल्प आणि स्थानिक हक्कांच्या प्रश्नांवर जनजागृती करून व्यापक लोकचळवळ उभारण्याची तयारी सुरू आहे.या आंदोलनाचे भविष्यातील राजकीय स्वरूप काय असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, 2 ऑक्टोबरपासून सुरू होणारे आंदोलन गोव्यातील जमीन आणि पर्यावरणाच्या संघर्षाला नवी राजकीय दिशा देऊ शकते.
हेही वाचा: मराठी न येणाऱ्या ऑटो-टॅक्सी चालकांवर आजपासून कारवाई; परवाना आणि बॅज निलंबित होणार
