जेएनएन, मुंबई. मृत्यूची नोंदणी आणि मृत्यू दाखला मिळवण्याच्या प्रक्रियेत 1 ऑक्टोबर 2026 पासून महत्त्वाचा बदल होणार आहे. Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 मधील तरतुदी 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. या कायद्यामुळे जन्म किंवा मृत्यूची नोंद उशिरा करण्याची प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात आली आहे. सरकारने वेळेत नोंदणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा बदल केल्याचे सांगितले आहे.
नेमका काय बदल होणार?
नव्या कायद्यानुसार मृत्यू झाल्यानंतर नोंदणी करण्यास जितका अधिक विलंब होईल, तितकी मंजुरीची प्रक्रिया अधिक कठीण होणार आहे. विशेषतः एक वर्षानंतर आणि दोन वर्षांच्या आत तसेच दोन वर्षांपेक्षा अधिक उशिराने करण्यात येणाऱ्या नोंदणीसाठी वेगवेगळ्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असणार आहे.
मृत्यू झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत नोंदणी करण्याची प्रक्रिया स्थानिक नोंदणी प्राधिकरणामार्फत केली जाऊ शकते. मात्र, विलंब झाल्यास लागू असलेल्या नियमांनुसार आवश्यक शुल्क आणि कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहे.
एक वर्षापेक्षा अधिक आणि दोन वर्षांपर्यंत विलंब झाल्यास जिल्हाधिकारी (DM), उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याचा आदेश आवश्यक असणार. संबंधित अधिकारी मृत्यूच्या नोंदीची सत्यता तपासल्यानंतर नोंदणीस परवानगी मिळणार आहे.
दोन वर्षांनंतर काय?
नवीन कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल दोन वर्षांपेक्षा अधिक उशिराने होणाऱ्या नोंदणीबाबत आहे.
जर मृत्यूची नोंद दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीनंतर करण्यात येत असेल, तर आता Judicial Magistrate First Class (प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी) यांच्या आदेशाची आवश्यकता असणार आहे.अशा प्रकरणात केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या परवानगीने मृत्यूची नोंदणी करता येणार नाही.
सरकारने नियम कडक का केले?
मृत्यू आणि जन्माची नोंदणी वेळेत व्हावी तसेच विलंबाने होणाऱ्या नोंदणीतील गैरप्रकारांना आळा बसावा, हा या सुधारणांचा उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी ही कायद्यानुसार अनिवार्य आहे. मृत्यूचा दाखला हा एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूचा अधिकृत पुरावा असल्याने त्याला कायदेशीर आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये महत्त्व आहे.
