जेएनएन, मुंबई. Maharashtra winter session 2026 Date: महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार दि. 7 डिसेंबर ते शुक्रवार दि.18 डिसेंबर 2026  या कालावधीत नागपूरमध्ये पार पडणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या 'बिझनेस ॲडव्हायझरी कमिटी' (BAC) च्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, हे अधिवेशन दोन आठवडे चालणार आहे. येथील विधान भवनात झालेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद सभापती राम शिंदे आणि सर्व पक्षांचे गटनेते उपस्थित होते.

हिवाळी अधिवेशनात UCC बिल येण्याची शक्यता

यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते की, एका मसुदा समितीच्या शिफारशींनंतर राज्य सरकार विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड' (UCC) विधेयक मांडण्याच्या विचारात आहे.

राज्य सरकारने या वर्षी जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची एक समिती स्थापन केली होती आणि त्यांना शिफारशी सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला होता.

या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घोषणा केली होती की, 21 राज्यांमधील भाजपप्रणित एनडीए (NDA) सरकारे 2029 पूर्वी 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड' (UCC) लागू करतील.

    हिवाळी अधिवेशनात या बाबींवर असेल विशेष लक्ष

    राज्याच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये होणार आहे. या अधिवेशनात खालील बाबीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 

    शेतकरी कर्जमाफी 

    राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत. मात्र, अनेक शेतकरी नाराज आहेत. त्यामुळे येत्या अधिवेशनात हा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे.

    दुष्काळ 

    राज्यातील अनेक तालुक्यात सरकारकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात सरकारकडून योजनाही राबवल्या जात आहेत. येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याचा आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मोठा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुष्काळी स्थितीवर अधिवेशनात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. 

    अजित पवार यांचा विमान अपघात मृत्यू 

    राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा तपास सुरू आहे. अद्याप याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसंच संपूर्ण अहवाल आलेला नाही. शरद पवार गटाचे आमदार या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी करत आहेत. त्यातच रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मोठे आरोप केले आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा सभागृहात गाजण्याची शक्यता आहे. 

    सह्याद्रीतील प्रकल्प 

    सह्याद्री डोंगररांगेमध्ये होऊ घातलेल्या प्रकल्पावरून राज्यातील पर्यावरणवादी नागरिक नाराज आहेत. त्यावर सरकारचा घेराव घालण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असेल. 

    दुष्काळ निधी 

    राज्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळी आग्रीम निधी म्हणून सरकारकडून 5000 रुपये देण्यात आले आहेत. आता दुष्काळी मदतीवरून विरोधक आणि सरकार यांच्यामध्ये खंडाजंगी होऊ शकते.