मुंबई. Women Farmers Bill 2026: महाराष्ट्र विधानसभेत “महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026” एकमताने मंजूर झाले. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतीत सक्रिय असलेल्या पण जमिनीची मालकी किंवा 7/12 उतारा नसलेल्या महिलांना अधिकृत “शेतकरी” म्हणून मान्यता देणे आणि त्यांना सरकारी योजनांचा थेट लाभ मिळवून देणे आहे. महिला शेतकरी म्हणून दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

विधेयकाचा मुख्य उद्देश

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर महिला शेतीमध्ये काम करतात, पण त्यापैकी अनेकांना शेतकरीचे लाभ मिळत नाही. 

* “शेतकरी” म्हणून अधिकृत ओळख नसते

* त्या फक्त “शेतमजूर” म्हणून गणल्या जातात

* त्यामुळे सरकारी योजना, कर्ज, अनुदान यांचा लाभ मिळत नाही. दरम्यान हा कायदा ही “ओळख आणि अडचण ” दूर करण्यासाठी आणला आहे.  

    प्रमुख तरतुदी

    महिला शेतकरी प्रमाणपत्र” (Woman Farmer Certificate)

    * जमीन मालकी नसली तरीही शेती करणाऱ्या महिलांना प्रमाणपत्र दिले जाणार

    * हे प्रमाणपत्र अधिकृत ओळखपत्र म्हणून काम करेल

    * तालुका कृषी अधिकारी यांची यासाठी जबाबदारी असेल  

    7/12 उताऱ्याची अट नाही

    * “विनासातबारा” म्हणजेच 7/12 उतारा नसतानाही शेतकरी मान्यता

    * कुटुंबाची जमीन, भाडेपट्टी किंवा सामूहिक शेती करणाऱ्या महिलांनाही लाभ

    * जमीन मालकी ही एकमेव निकष राहणार नाही  

    व्यापक “शेतकरी” व्याख्या

    या कायद्यात शेतकरी या संकल्पनेत खालील घटक समाविष्ट करण्यात आले आहे. 

    * शेती उत्पादन करणाऱ्या महिला

    * दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, पशुपालन

    * फळबाग, मधमाशी पालन, रेशीम उद्योग

    * सामुदायिक/कुटुंब शेती करणाऱ्या महिला  

    कोणत्या महिलांना मिळणार महिला शेतकरी म्हणून मान्यता?

    शेत मजूर महिला, बीज उत्पादन करणाऱ्या  महिला, पशूसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशी पालन, मासेमारी, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी वनीकरण, चराई व्यवसायातील महिला, कंपोस्ट खत व्यवसायातील महिला, बटाईदार महिला यासह शेतीशी संबंधित जोड धंदा करणाऱ्यांना महिला शेतकरी म्हणून गणल्या जातील.

    प्रमाणपत्रासाठी कुठे आणि कसा करायचा अर्ज?

    महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे लेखी अर्ज करावा लागणार आहे. निमशहरी आणि नगर पंचायत क्षेत्रातील महिलांना या सक्षम प्राधिकरणाकडे महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. यासंबंधीची माहिती लवकरच संबंधित यंत्रणांना देण्यात येणार आहे. 

    सरकारी योजनांचा थेट लाभ

    प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर महिलांना:

    * कृषी अनुदान

    * पीक विमा

    * कृषी कर्ज व बँकिंग सुविधा

    * सबसिडी आणि प्रशिक्षण

    * बाजारपेठ व विक्री सहाय्य  थेट मिळणार आहे.  

    स्वतंत्र डेटाबेस आणि नोंदणी

    * राज्यात “महिला शेतकरी डेटाबेस” तयार केला जाणार

    * यामुळे योजना अचूक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील  

    राज्य निधी (Women Farmers Fund)

    * “महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी” तयार केला जाणार

    * या निधीतून महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मदत केली जाईल  

    या कायद्याचे महत्त्व काय?

    * महिलांना “अदृश्य शेतकरी” म्हणून मिळणारी दुय्यम स्थिती संपेल

    * शेतीतील आर्थिक निर्णयांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढेल

    * ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकता वाढण्याची शक्यता

    * सरकारी योजना अधिक समावेशक होणार आहे.