मुंबई. केंद्राच्या डिजिटल पीक पाहणी मोबाईल ॲपमधील तांत्रिक त्रुटींचा सामना करणारे महाराष्ट्रातील सुमारे ७० लाख शेतकरी आता ई-फेरफार प्रणालीद्वारे आपल्या पिकांची ऑफलाइन नोंदणी करू शकतात. राज्य महसूल विभागाने शुक्रवारी एक शासन निर्णय (GR) जारी केला ज्याने पीटीआयनुसार, चालू खरीप हंगामासाठी जेथे ऑनलाइन नोंदणी प्रलंबित आहे अशा ठिकाणी तलाठी पातळीवरील पीक पाहणीला परवानगी दिली.
महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या जीआरनुसार, राज्याने 15 ऑगस्ट 2021 रोजी ई-पीक पाहणी प्रणाली सुरू केली, ज्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईल फोनद्वारे पिकांच्या तपशीलाची नोंदणी करण्यास सक्षम केले. या प्रक्रियेचा उद्देश पीक नोंदणी सुलभ आणि पारदर्शक बनवणे हा आहे.
नंतर 1 डिसेंबर 2024 रोजी, राज्य सरकारने ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) प्लॅटफॉर्मद्वारे पीक नोंदणी सुलभ करण्यासाठी अनुप्रयोगात (ॲप्लिकेशनमध्ये) तांत्रिक बदल केले.
डिजिटल पीक पाहणीमध्ये नोंदवल्या गेलेल्या तांत्रिक त्रुटी तथापि, डिजिटल पीक पाहणी ॲप्लिकेशनने चालू खरीप हंगामात समस्यांचा सामना केला आहे, ज्यामुळे काही भागांत ऑनलाइन नोंदणी कठीण झाली आहे.
या जीआरने प्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या चार समस्यांची यादी केली, ज्यामध्ये अशा उदाहरणांचा समावेश आहे ज्यात शेतकरी प्रत्यक्ष उपस्थित असूनही, मोबाईल ॲप्लिकेशन वास्तविक शेत आणि ॲप्लिकेशनवर दाखवलेली शेताची सीमा यामध्ये 20 मीटरपेक्षा जास्त अंतर दाखवते.
यात ॲप्लिकेशनमध्ये नकाशे अदलाबदल झाल्याची उदाहरणे, संपूर्ण गावांचे नकाशे नसणे आणि ॲप्लिकेशनमध्ये शेतकऱ्यांची नावे व जमीन खाते क्रमांक उपलब्ध नसणे याचाही उल्लेख करण्यात आला.
सरकारने पुढे सांगितले की, या तांत्रिक अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करूनही जेथे ऑनलाइन नोंदणी अशक्य राहिली आहे अशा प्रकरणांमध्ये, चालू खरीप हंगामासाठी एक पर्याय म्हणून ई-फेरफार प्रणालीद्वारे पीक नोंदणीला परवानगी दिली जाईल.
महाराष्ट्राने 87.45 लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 4,372 कोटी रुपये वितरित -
महाराष्ट्राने 87.45 लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 4,372 कोटी रुपये वितरित केले यापूर्वी शुक्रवारी, महाराष्ट्रातील 304 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील 87.45 लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना गुरुवारपर्यंत दिवाळी आगाऊ मदतीपोटी एकूण 4,372.83 कोटी रुपये मिळाले आहेत, असे राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सांगितले.
