जेएनएन, मुंबई. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी 2025- 26 च्या गाळप हंगामासाठी शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी थकबाकी भरण्यासाठी आणि 2026-27 च्या कामकाजाला पाठिंबा देण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील साखर कारखान्यांसाठी मऊ कर्जाला (सॉफ्ट लोन) मंजुरी दिली.
हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या साप्ताहिक मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने (CMO) नमूद केले.
एफआरपीची थकबाकी भरण्यासाठी सॉफ्ट लोन देण्याच्या या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने दोघांनाही दिलासा मिळेल, असे त्यात म्हटले आहे.
आणखी एका महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयात, राज्य सरकारच्या 25 प्रमुख धोरणांचे आणि 25 प्रमुख कल्याणकारी योजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी 'महाराष्ट्र टेक्निकल असिस्टन्स सेल' (Maha-TAC) स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
एक वर्षाचा हा मूल्यमापन प्रकल्प एकूण शासन आणि निर्णयक्षमता सुधारण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मुंबई (IIM मुंबई) आणि सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स अँड पॉलिसीज (CRISP) यांच्या शिफारशींच्या आधारे हाती घेतला जाईल.
मंत्रिमंडळाने नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीचे अभ्यास केंद्र आणि ग्रंथालय इमारत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला भाडेतत्त्वावर देण्याच्या भाडे करारावरील मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) माफ करण्यासही मंजुरी दिली.
याशिवाय, वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी/आरवी तालुक्यातील 6,240.30 चौरस मीटर सरकारी जमीन स्थानिक नगरपरिषदेला व्यावसायिक संकुल (कमर्शियल कॉम्प्लेक्स) बांधण्यासाठी मोफत वाटप करण्यास मान्यता दिली.
मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मधील सुधारणांना मंजुरी दिली, तसेच महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 मधील सुधारणा मंजूर केल्या, ज्यामुळे अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील हरेगाव येथील राज्य शेती महामंडळाची जमीन तिच्या मूळ मालकांना परत करणे शक्य होईल.
इतर निर्णयांमध्ये, मंत्रिमंडळाने चार प्रशासकीय पदांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आणि मुंबई पोलीस गृहनिर्माण टाउनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी निधी मंजूर केला, असे सीएमओने सांगितले.
