जेएनएन, मुंबई: महसूल व वन विभागाने राज्यातील जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यावर लावलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे.

विलंबित नोंदणीबाबत सुधारणा आणि पारदर्शक प्रक्रिया

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 आणि सुधारित अधिनियम, 2023 नुसार, जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आले आहे. यापूर्वी, जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षाच्या आत न झाल्यास प्रथम वर्ग दंडाधिकारी किंवा इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून नोंदणी केली जात होते. मात्र, 11 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्र सरकारने सुधारणा करत जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना अधिकृत केले आहे. 

बनावट प्रमाणपत्र वाटपावर कारवाईसाठी विशेष तपास समिती!

महाराष्ट्र शासनाकडे परदेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वितरित केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, 8 जानेवारी 2025 रोजी गृह विभागाने विशेष तपास समिती (SIT) स्थापन केली. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या या समितीने अनेक तक्रारींची चौकशी केली. या पार्श्वभूमीवर, महसूल विभागाने 21 जानेवारी 2025 रोजी आदेश काढून विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली होती.

    नागरिकांना दिलासा – स्थगिती हटविण्याचा निर्णय!

    नागरिकांना शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, सातबारा उतारा, शैक्षणिक आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. मात्र, विलंबित प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेकांना अडचणी येत होते. त्यामुळे, महसूल विभागाने 21 जानेवारी 2025 रोजी स्थगिती हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    सुधारित कार्यपद्धती आणि पारदर्शकता निश्चित केली आहे!

    सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 12 मार्च 2025 रोजी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करत, विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेत बनावट प्रमाणपत्रे वाटप टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे.