एजन्सी, नांदेड: नांदेड जिल्ह्यातील सर्व 16 तालुके एक वर्षासाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत पाणीटंचाईग्रस्त क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. भूजल उपसा तसेच नवीन विहिरी आणि बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने सोमवारी दिली.

उपलब्ध जलस्रोतांचे रक्षण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल कर्डिले यांनी महाराष्ट्र भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) कायद्यांतर्गत हा आदेश जारी केला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या 25 सप्टेंबर आणि 14 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयांनुसारच हा आदेश काढण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

"नवीन निर्बंधांनुसार, शेती आणि औद्योगिक कारणांसाठी 60 मीटरपेक्षा जास्त खोल विहिरी किंवा बोअरवेल खोदण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. कोणत्याही सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताच्या 500 मीटर परिघात, त्याचा उद्देश काहीही असो, कोणतीही नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदता येणार नाही," असे ते म्हणाले.

प्रशासनाने सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या किंवा त्यांच्या प्रभाव क्षेत्राच्या एक किलोमीटर परिघात असलेल्या खाजगी विहिरी आणि बोअरवेलमधून, विशेषतः व्यावसायिक आणि सिंचनाच्या उद्देशाने होणाऱ्या भूजल उपशावर तात्पुरते निर्बंध लादले आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. 

जनतेला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास अशा विहिरी तात्पुरत्या स्वरूपात ताब्यात घेण्याचे अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. 

    "भूजलाची व्यावसायिक विक्री आणि टँकरद्वारे त्याची वाहतूक करण्यासाठी देखील जिल्हा प्रशासनाची परवानगी आवश्यक असेल. बोअरवेल खोदणाऱ्या रिग मशीनच्या मालकांना आणि चालकांना १५ दिवसांच्या आत आपली यंत्रे संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा तहसीलदारांकडे नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत," असे ते म्हणाले. 

    प्रत्येक रिग मशीनवर जीपीएस (GPS) ट्रॅकिंग सिस्टिम बसवणे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. पूर्वपरवानगीशिवाय अनधिकृत बोअरवेल खोदण्यात गुंतलेली यंत्रसामग्री जप्त केली जाईल, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.