जेएनएन, बीड: माजलगावच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका रेखा अंकुश अंबुरे-सरोदे यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्रावरून सुरू असलेल्या वादाला आता बीड जिल्हा प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणामुळे नवे वळण मिळाले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रातून मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांमध्ये केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे रेखा अंबुरे यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर सुरू असलेल्या चर्चेला प्रशासनाने आपली बाजू मांडली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात एक महत्त्वाची बाब म्हणजे रेखा अंबुरे-सरोदे यांच्या कुणबी प्रमाणपत्राबाबत यापूर्वी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने निर्णय घेतला होता. जून महिन्यात समितीने त्यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत ते रद्द आणि जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.
नेमका वाद काय?
माजलगाव नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक 1 मधून रेखा अंबुरे-सरोदे या मागासवर्गीय महिलांसाठी राखीव जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून निवडून आल्या. निवडणुकीसाठी त्यांनी कुणबी जात प्रमाणपत्र सादर केले होते.
मात्र, त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर सुमन मुंडे यांनी आक्षेप घेत तक्रार दाखल केली. एकाच जुन्या कुणबी नोंदीच्या आधारे वेगवेगळ्या आडनावाच्या व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा आक्षेप तक्रारीत घेण्यात आला होता.
जात पडताळणी समितीच्या चौकशीत काय समोर आलं?
जात पडताळणी समितीने रेखा अंबुरे-सरोदे यांच्या वंशावळीसह शालेय दाखले, महसुली नोंदी आणि इतर कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यांच्या मूळ शालेय नोंदीमध्ये कुणबी अशी नोंद नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.तसेच, त्यांच्या कुणबी दाव्यासाठी कुप्पा येथील एका व्यक्तीच्या जुन्या नोंदीचा आधार घेण्यात आल्याचेही माहिती आहे. या कागदपत्रांमध्ये आढळलेल्या विसंगतींच्या आधारे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने कुणबी-83 (इतर मागासवर्गीय) जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते.
प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर राजकीय चर्चेला उधाण
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर रेखा अंबुरे-सरोदे यांच्या नगरसेवकपदावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवताना सादर केलेले जात प्रमाणपत्रच अवैध ठरल्याने पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया काय असेल, याकडे माजलगावच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दुसरीकडे, रेखा सरोदे यांनी जात पडताळणी समितीचा निर्णय एकतर्फी आणि अन्यायकारक असल्याचा दावा केला होता. तसेच या प्रकरणामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा आरोप करत न्यायालयीन मार्गाने आपली बाजू मांडणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
जरांगेंच्या आरोपांवर प्रशासनाचं स्पष्टीकरण
या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी रेखा अंबुरे यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांच्या आरोपांनंतर आता बीडच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत पत्राद्वारे प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
या पत्रानुसार, माध्यमांमध्ये करण्यात आलेल्या काही आरोपांना प्रशासकीय नोंदींचा आधार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नेमके कोणते आरोप चुकीचे आहेत आणि संबंधित कागदपत्रांमध्ये प्रशासनाने कोणती वस्तुस्थिती मांडली आहे, हे या पत्रामुळे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा: पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत; ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांचे प्रचंड हाल, रुळावरून चालत जाण्याची वेळ
